केंद्र अन् राज्य सरकारने जनतेला देशोधडीला लावले, मनसे नेते परशुराम उपरकरांचा हल्लाबोल

३ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भिक मांगो आंदोलन छेडणार

कणकवली: केंद्र सरकार जनतेची दिशाभूल आणि फसवणूक करीत आहे. आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी जनतेची फरफट होत आहे. ज्यांनी ते कार्ड लिंक केलेले नाही त्या लोकांना १ हजार रुपये दंड भरावा लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेला त्रास देत असून त्यांनी जनतेला देशोधडीला लावले असल्याचा आरोप मनसेनेते माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.

तसेच ३ एप्रिल रोजी सरकारचा निषेध करीत ओरोस येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भिक मांगो आंदोलन छेडणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. कणकवली येथील मनसेच्या संपर्क कार्यालयात शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन  उपक्रम आणून सामान्य नागरिकांची फिळवणूक करीत आहे. ज्यांनी करोडो रुपयांची सरकारांची आणि बँकांची फसवणूक केली, त्यांना सुट दिली जात आहे. ज्यांनी त्यावेळी शून्य रकमेचे बँक खाते उघडले, त्यांना आता एक हजार ते बाराशे रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. त्यामुळे ३ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भिक मांगो आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

आता रेशनकार्ड पुरावा बंद करत आधारकार्ड नोंदणी सरकारने करायला लावली आहे. तसेच जुने आधार कार्ड पुन्हा अपडेट करायला सांगितले आहे. त्याचा भुर्दंड नागरिकांना पडत आहे. बँकेतून पैसे काढणे आणि भरण्यासाठीही आता शुल्क आकारले  जात आहे हे केंद्र सरकारचे पाप असल्याचा टोला उपरकर यांनी लगावला. 

..त्यामुळे महिलांच्या डोळ्यात अश्रू 

महिलांसाठी उज्ज्वला गॅस योजना आणली. धूरामुळे महिलांच्या डोळ्यात पाणी येवू नये हे धोरण सरकारचे होते. आता तो गॅस विकत घ्यावा लागत असल्याने महिलांच्या डोळ्यात अश्रू येत आहेत. त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आता गॅस १११७ रुपयाने घ्यावा लागतो ही जनतेची फसवणूक आहे. घरगुती गॅसचे अनुदान सुरुवातीला बँक खात्यावर जमा केले आणि आता ती अनुदानाची रक्कम देणे बंद केले आहे. काही महिने धान्य वितरण मोफत केले आणि आता त्याचे पैसे लोकांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहेत.तेही  केव्हा गायब होतील हे सांगता येणार नाही.ही रेशन धान्य बंद करण्याची व्यूहरचना असल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला. 

जनतेने विचार करण्याची गरज 

लोकांची सहानूभूती मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाकडून सामान्य जनतेची पिळवणूक सुरू आहे. आता जनतेने विचार करण्याची गरज आहे. ज्या सवलती मिळतात त्या सरकार तुमच्या खिशातील रक्कम काढून तुम्हाला देत असते. हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्य सरकार नोकर भरती करणार म्हणून अनेक  बेरोजगार प्रतीक्षेत होते. त्यासाठीही ९ कंपन्या नेमल्या गेल्या आहेत. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण हे असूनही जिल्ह्यातील ठेकेदारांची १३ कोटी रुपयांची कामाची बिले थकीत आहेत. कोट्यवधी रुपये निधी आल्याची घोषणा केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात काहीही कामे होत नाहीत.