‘त्या’ नगरसेवक निवडणुकीस तूर्त स्थगिती

उच्च न्यायालय : रत्नागिरीतील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा

रत्नागिरी : स्वतंत्र गट स्थापन करणाऱ्या चार नगरसेवकांना अपात्र करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, या याचिकेवरील निर्णय होईपर्यंत रत्नागिरी पालिकेतील चार नगरसेवकांच्या जागा रिक्त झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या राजपत्रात घोषित करू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे चार नगरसेवकपदाच्या संभाव्य निवडणूक प्रक्रियेला तूर्त स्थगिती मिळाली आहे. रत्नागिरी पालिकेच्या उपनगराध्यक्षपद निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या ६ पैकी ४ नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला व ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सेनेचे उमेदवार संजय साळवी यांना मतदान केले होते. त्यामध्ये स्मितल पावसकर, दत्तात्रय साळवी, प्रीती सुर्वे व मुनीज जमादार यांचा समावेश होता. नगरपरिषद निवडणूक कायद्यानुसार स्वतंत्र गट स्थापनेऐवजी अन्य पक्षात विलीनीकरण करणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने राष्ट्रवादीचे पालिकेतील पक्षप्रतोद सुदेश मयेकर यांनी या चारही नगरसेवकांना अपात्र करण्याची मागणी २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी एका अर्जाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून अपात्रतेबाबतचा हा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित होता. त्यावर २४ जुलै २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला. त्यानुसार या चार नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात २९ जुलै २०१५ रोजी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर २० आॅगस्ट २०१५ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाली. जोपर्यंत याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही चार नगरसेवकपदे रिक्त झाल्याचे राजपत्रात घोषित करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी सोमवारी (२४ आॅगस्ट २०१५) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी आता १ सप्टेंबला होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रत्नागिरीत चार नगरसेवकपदांसाठी फेरनिवडणूक होणार असल्याच्या चर्चेला आता काही काळ तरी स्थगिती मिळाली आहे.