डीपीडीसीचा निधी खर्च करण्यात सिंधुदुर्ग राज्यात नंबर वन, पालकमंत्री नितेश राणे यांची माहिती 

जिल्हा प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू 

कणकवली : राज्य शासनाकडून गतवर्षी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकासासाठी डीपीडिसीच्या(जिल्हा नियोजन समितीच्या ) माध्यमातून अडीचशे कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. यातील ९८ टक्के निधी आत्तापर्यंत खर्च झाला आहे. निधी खर्च करण्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. पुणे दुसरा तर सोलापूर जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.

कणकवली येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी,जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम, माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले, जिल्हा प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी पावले उचलून विकासाचा निधी पूर्ण खर्च करून जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी मी कटिबद्ध असल्याचे पालकमंत्री पदाचा भार स्वीकारल्यानंतर सांगितले होते. मागील वर्षीचा २५० कोटींचा निधी खर्च करण्याचे नियोजन केले. यातील ९८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. पालकमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा आपला जिल्हा नियोजन निधी खर्चात ३२ व्या क्रमांकावर होता. आता राज्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रथम क्रमांकावर आहे.

यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचे पालकमंत्री म्हणून अभिनंदन करतो. जिल्हा विकासाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी हे सकारात्मक पाऊल आहे.  शेवटच्या दोन महिन्यांत निधी खर्च केला जातो ते योग्य नसून पुढील वर्षीपासून १५ एप्रिल आधीच डीपिडीसी बैठक घेतली जाईल. ३०० कोटींचा निधीचा आराखडा करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत निधी खर्च करण्यासाठी नियोजन केले जाईल. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आणखी १०० कोटीचा विकासनिधी राज्याकडे मागितला जाईल. 

ज्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास निधी खर्च करण्यात कसूर केली त्यांना योग्य समज दिली आहे. सिंधुदुर्गवासीयांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी आवश्यक सेक्टर मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. कुपोषणमुक्त जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गचे नाव येण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत. पर्यटन क्षेत्रात अधिकची गुंतवणूक होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. नरडवे धरणग्रस्तांना आर्थिक पॅकेजचे वितरण लवकरच सुरू होईल. तर दुसऱ्या बाजूने नरडवे धरणाचे बंद असलेले काम ह्याच हंगामात सुरू होईल. जिल्ह्यातील नद्यांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम सुरूच राहणार असल्याचेही मंत्री नितेश राणे यावेळी म्हणाले.