सिंधुदुर्ग : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश प्रक्रिया होत असतानाच गणवेश, पुस्तके व संबंधित शिक्षण साहित्य खरेदी करण्याचा फतवा निघतो. प्रवेश घेतलेल्या शाळेतूनच साहित्य खरेदी केले जावे, याची अप्रत्यक्ष सक्ती पालकांवर होत असल्याचे दिसते. पालकांना नाइलाजास्तव साहित्य खरेदीचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याला मुठमाती देण्याचा प्रकार होत असून पालक त्यांच्यावर सक्ती होत असल्याच्या प्रकारापासून अनभिज्ञ असल्याचे वास्तव आहे.नामांकित शाळेत पाल्याला प्रवेश मिळावा, म्हणून पालकांकडून भरघोस प्रवेश शुल्क दिले जाते. हीच बाब हेरून पालकांवर गणवेश, पुस्तके व अन्य शैक्षणिक साहित्य हे प्रवेश केलेल्या संस्थेकडून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. पालकांकडूनही याप्रकारे केलेल्या नियमबाह्य सक्तीचे पालन होताना दिसते. या प्रकारामुळे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होत असून पालकांकडून तक्रार होत नसल्याने शिक्षण विभागालाही कारवाईत अडसर येत आहे.प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. यात पाल्यांना गणवेश, शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्यात येते. इंग्रजी माध्यमांच्या संस्था चालकांकडून मात्र पालकांवर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती होत आहे. पालकांना याबाबत माहिती नसल्याने शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्याची तसदी घेत नाही. आठशे ते नऊशे रुपयांना म्हणजेच तिप्पट किमतीत पालकांना हा गणवेश खरेदी करावा लागत आहे.यासोबतच पालकांना क्रीडासाठी स्वतंत्र असा गणवेश या नावाने आणखी गणवेश खरेदी करण्यास सांगितले जात असल्याने तब्बल दोन हजार रुपये अधिक खर्च होत आहे. वेगवेगळ्या शुल्काच्या नावाखाली पालकांकडून लूट करणाऱ्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांना लगाम लावण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांनी आदेश दिलेले आहेत. मात्र, आदेशाला तिलांजली देत दरवर्षी स्टेशनरी, पुस्तके, स्कूल बॅग या वस्तू शाळेतून घेण्याची सक्ती केली जात आहे.
काय आहे नियमावली?• शालेय व्यवस्थापनाने नियमापेक्षा जास्त फी आकारू नये.• सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांकडे शासन मान्यता आदेश आवश्यक आहे.• नाहरकत दाखला व संलग्नता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणे.• शिक्षक पालक संघाची सभा वेळेवर आयोजित करावी.• आरटीईच्या पालकांना विनाकारण त्रास देऊ नये.• फी संदर्भात सविस्तर तपशील शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावा.• पालकांना शाळेतून गणवेश, पाठ्यपुस्तके खरेदी सक्ती करू नये.• भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.• वाहतूक संदर्भात परिवहन समितीची स्थापना करावी.•अनधिकृतपणे शाळा चालवू नये, शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी.
कायदा तोकडाशाळांच्या शुल्क वाढीमुळे पालकांची कोंडी होत असल्याचे पाहून राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) कायदा, २०११ हा कायदा २०१४ पासून अमलात आणला. तरीही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारने २०१९ मध्ये सुधारित कायदा आणला. परंतु, नियमांअभावी त्याचीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शिवाय सुधारित कायदा अवाजवी फीवाढ व शाळांची मनमानी रोखण्यास तोकडा ठरत आहे.