शाळा प्रवेशासाठी डोनेशनचा घोडेबाजार सुरुच

टेंभ्ये : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा संमत झाला आहे. राज्यामध्ये या कायद्याचे प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. तरीही डोनेशनचा घोडेबाजार खुलेआम सुरु असल्याचे चित्र राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये पाहायला मिळत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यात आले आहे. परंतु या वर्गाच्या प्रवेशासाठीच डोनेशन घेतले जात आहे. पालकांच्या सहकार्यामुळेच हा बाजार सुरु असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. शिक्षण विभागाकडून शिक्षण हक्क कायद्याबाबत जागृती करुनदेखील पालकांमध्ये विशेष बदल झाल्याचे पाहायला मिळत नाही. केजी ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांच्या प्रवेशासाठी पालकांकडून खुलेआम डोनेशन मागितले जाते. विशेष बाब म्हणजे शिक्षण विभाग व शासन स्तरावरुन शिक्षण हक्क कायद्याबाबत जागृती करुनदेखील पालकवर्ग बिनभोबाट डोनेशन भरत असल्याचे चित्र विशेषत: मोठ्या शहरांमध्ये पाहायला मिळत आहे. डोनेशन मागणार्‍या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आघाडीवर आहेत. केजीच्या वर्गासाठी जवळपास ३०,००० रुपयांपर्यंत डोनेशन मागितले जाते. तसेच या पुढच्या वर्गांसाठीदेखील या प्रमाणात डोनेशनची मागणी केली जाते. काही नामांकित मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्येदेखील डोनेशनचा प्रकार चालत असल्याचे दिसून येत आहे. काही शाळांमध्ये एका वर्गातून दुसर्‍या वर्गामध्ये गेल्यानंतरदेखील मदतीच्या स्वरुपात दोन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत डोनेशन घेतले जाते. शिक्षण हक्क कायद्यातील मोफत शिक्षणाच्या धोरणाबाबत शालेय शिक्षण विभाग व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात जागृती केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागामध्ये प्रवेशाबाबत तक्रार नोंदविण्याची सुविधा असतानादेखील पालकवर्ग डोनेशनला बळी पडत आहे. इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण विनामूल्य स्वरुपात उपलब्ध करुन देणे. मुलाला त्याच्या राहत्या घराशेजारी इच्छेनुसार प्रवेश उपलब्ध करुन देणे, ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. यामुळे पालकांनी डोनेशनला बळी न पडता प्रवेशासाठी रितसर मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे. (वार्ताहर)