शिक्षण विभाग ‘हायटेक’

‘पेपरलेस’ कामकाज : माध्यमिक शिक्षण विभागाचाचे प्रगतीचे पाऊल

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्याचा माध्यमिक शिक्षण विभाग ‘हायटेक’ झाला आहे. संगणकाचा वापर प्रत्यक्षात कार्यालयीन पत्रव्यवहारासाठी करुन ‘पेपरलेस’ कामकाजाच्या दृष्टीने एक पुढचे पाऊल या विभागाने टाकले आहे. राज्यातील सात हायटेक शिक्षण विभागांमध्ये रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभागाचा समावेश आहे. सातारा माध्यमिक, सोलापूर प्राथमिक, सांगली माध्यमिक, कोल्हापूर माध्यमिक, अहमदनगर माध्यमिक या शिक्षण विभागांबरोबर रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभागाने शाळांसाठी ्रल्ल े८ २ूँङ्मङ्म’ ही वेबसाईट सुरु केली आहे.६६६.्रल्ले८२ूँङ्मङ्म’.्रल्ल या संकेतस्थळावर आठही शिक्षण विभाग पाहायला मिळतात. यापैकी रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभागावर क्लिक केल्यास माध्यमिक विभागाने टाकलेली सर्व परिपत्रके पाहायला मिळतात. यामुळे कोणत्याही सूचना अथवा परिपत्रके घेण्यासाठी शाळांना शिक्षण विभागामध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. दैनंदिन महत्त्वाच्या सूचना, शासकीय परिपत्रके, तत्काळ कार्यवाहीची परिपत्रके या संकेतस्थळावर माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून अपलोड केली जातात. प्रत्येक शाळेने दिवसातून किमान दोन ते तीन वेळा ही वेबसाईट ओपन करुन पाहणे आवश्यक आहे. यामुळे शाळेला आवश्यक सर्व परिपत्रके, सूचना शाळेतच पाहायला मिळणार आहेत. ्रल्ले८२ूँङ्मङ्म’ संकेतस्थळामुळे कामकाज गतिमान होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. परंतु यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी असणे आवश्यक आहे. मुख्याध्यापक व लिपिकवर्गाने दररोज किमान दोन ते तीनवेळा ही वेबसाईट ओपन करुन पाहणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याची भौगोलिक रचना पाहता शिक्षण विभाग कार्यालयाशी दैनंदिन संपर्कात राहाणे अशक्य आहे. यामुळे ्रल्ल े८ २ूँङ्मङ्म’ हे संकेतस्थळ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. (वार्ताहर)परिपत्रके, सूचना संकेतस्थळामार्फतचअनेक महत्त्वपूर्ण व तत्काळ कार्यवाहीची परिपत्रके शाळेपर्यंत पोहोचवणे जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेमुळे अशक्य होत होते. यावर उपाय म्हणून राज्यातील अन्य सात शिक्षण विभागांप्रमाणे रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभागाने ्रल्ल े८ २ूँङ्मङ्म’ या संकेतस्थळाशी जोडणी केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी या संकेतस्थळाशी संपर्कात राहाणे आवश्यक आहे. दिवसातून किमान तीनवेळा हे संकेतस्थळ उघडून पाहणे आवश्यक आहे. यापुढे शाळांना सर्व परिपत्रके, सूचना या संकेतस्थळामार्फतच दिल्या जाणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी राजेंद्र अहिरे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.