आंबा-काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा; अधिवेशन संपण्यापूर्वीच नुकसानभरपाई, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2026 16:20 IST2026-03-18T16:20:16+5:302026-03-18T16:20:56+5:30
कोकणातील बागायतदारांना मदतीचा हात

आंबा-काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा; अधिवेशन संपण्यापूर्वीच नुकसानभरपाई, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
कणकवली (सिंधुदुर्ग) : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या यंदाच्या हंगामातील नुकसानीची दखल घेत राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना समाधानकारक नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वीच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी मुंबईतील आढावा बैठकीत सांगितले.
विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात मंगळवारी (दि. १७) झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्ता भरणे, खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे, उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार नीलेश राणे, दीपक केसरकर, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भास्कर जाधव, महेंद्र दळवी आणि किरण सामंत यांच्यासह कोकणातील सर्व आमदार व सचिव स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांकडून गांभीर्याने दखल
नुकसानभरपाईची अधिकृत घोषणा सुरू असलेल्या अधिवेशनातच होणार असून, ही मदत याच आर्थिक वर्षात देण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार आहे. हवामान बदल आणि पीकनुकसानीवर मंत्रिमंडळ सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, कोकणातील सर्व मंत्री आणि आमदारांनी मांडलेली वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने ऐकली आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
कोणत्याही परिस्थितीत आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. बागायतदारांना पूर्ण न्याय मिळेल आणि मिळणारी भरपाई समाधानकारक असेल असे सांगतानाच, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले आहेत.
कोकणच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चात दिलेले आश्वासन या निर्णयामुळे यशस्वी होताना दिसत आहे. कृषी विभाग आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामुळे कोकणच्या आंबा-काजू अर्थकारणाला मोठी नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.