२.७३ कोटी अनामत रक्कम महावितरणकडे

रत्नागिरी जिल्हा : बत्तीस हजार ग्राहकांचा प्रश्न ग्राहक मंचाकडे दाखल

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ३२ हजार १३३ वीज ग्राहकांच्या जोडण्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद असूनही त्यांची एकूण २ कोटी ७३ लाख रुपये एवढी अनामत रक्कम वीज मंडळाने अद्याप त्यांना परत केलेली नाही. ग्राहक मंचाने याबाबत आदेश देऊनही अगदी २००० सालापासून हा परतावा वीज मंडळाकडून देण्यात आलेला नाही. याबाबत आता ग्राहक पंचायतीने जिल्ह्यातील ४८ ग्राहकांच्या वतीने ग्राहक मंचाकडे प्रकरण दाखल केले आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या २००३च्या तरतुदीनुसार ग्राहकाला नवीन जोडणी देताना ठराविक अनामत रक्कम जमा करून घेतली जाते. मात्र, ग्राहकाने जोडणी रद्द करण्याविषयीचा अर्ज दिला, तर त्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत त्या ग्राहकाला त्याची अनामत रक्कम परत करणे आयोगाच्या नियमावलीनुसार बंधनकारक असते. त्यासाठी ग्राहकाला कुठलीही पावती सादर करण्याची गरज नाही. याबाबत कंपनीने ग्राहकाला पैसे परत द्यावे, अन्यथा विलंब झाल्यास कंपनीने त्या रकमेवरचा विलंब आकारही द्यावा, असे आयोगाचे आदेश आहेत. मात्र, सन २०००सालापासून ज्यांच्या जोडण्या पूर्णत: बंद आहेत, अशा ग्राहकांना वीज मंडळाने अनामत रक्कमच परत केली नसल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीने माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून पुढे आली आहे. याबाबत काही वर्षांपूर्वी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांनी चिपळूण, रत्नागिरी आणि खेड या आपल्या तीन उपविभागांना अशा ग्राहकांची अनामत रक्कम परत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे या तीनही उपविभागांनी दुर्लक्ष केल्याने वर्षानुवर्षे ही अनामत रक्कम पडून आहे. या चार वर्षांपूर्वीची असलेली अनामत रक्कम आता दुप्पट झाली आहे.काही वर्षांपूर्वी ग्राहक पंचायतीने सुमारे ७७० ग्राहकांना या यादीनुसार त्यांच्या अनामत रकमेसंदर्भात कळविले होते. त्यापैकी केवळ १५ - २० ग्राहकांनी ग्राहक पंचायतीच्या माध्यमातून ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली त्यांचे पैसे परत मिळाले. मात्र, बाकीचे ग्राहक आलेच नाहीत. एकंदरीत ग्राहकही आपल्या हक्कांबाबत फारसे जागरूक होताना दिसत नाहीत. मात्र, आता अनामत रकमेसाठी महावितरणच्या ४८ ग्राहकांनी ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली असून, त्याप्रकरणी लवकरच सुनावणीही होणार आहे. त्यामुळे आता तरी या ग्राहकांना न्याय मिळणार का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)ग्राहकांवर ढकलतेय जबाबदारीवीज नियामक आयोगाच्या नियमावलीनुसार ग्राहकाने वीज जोडणी बंद करण्याचा अर्ज कंपनीकडे दिल्यानंतर त्याची अनामत रक्कम पावती, अर्ज न मागता त्याला परत करावयाची आहे. याबाबतही किती रक्कम आहे, हे कंपनीने ग्राहकाला कळवायचे आहे. मात्र, बिलाची रक्कम भरण्यास एखादा दिवस विलंब झाला तर जोडणी तोडण्याची कारवाई करणाऱ्या महावितरणने गेली १५ वर्षे ग्राहकांची अनामत रक्कम परत केलेलीच नाही.ग्राहकाला नवीन जोडणी देताना पोल, विद्युत वाहिनी, मीटरचा खर्च हा महावितरणनेच करायचा आहे. ग्रामीण भागात पोल टाकताना पोल ज्या जमिनीतून जात असतील त्या जागामालकाचे संमतीपत्र ग्राहकालाच आणायला सांगितले जाते. पण हे चुकीचे असून, ही आपली जबाबदारी कंपनी ग्राहकावर ढकलत असल्याचे ग्राहक पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.सध्या डिजिटल मीटर वेगाने पळत असल्याने बील जास्त येत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. असे मीटर तपासणीसाठी उत्पादक याच्याकडे किंवा राज्याच्या विद्युत निरीक्षकाकडे पाठवावेत, अशी सुधारणा २०१० च्या विद्युत कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, स्थानिकस्तरावर तपासणीचे अधिकार नसतानाही त्यासाठी १५० रूपये आकारून मीटरची तपासणी करून ते ‘ओके’ असल्याचे सांगण्यात येते.ग्राहक तक्रार निवारण मंच अध्यक्षाविना...महावितरण कंपनीने रत्नागिरी येथील विभागीय कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचा निर्णय समाधानकारक नसेल तर तीन सदस्यांच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागता येते. समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती वीज वितरण कंपनीकडूनच होत असते. तसेच कार्यकारी अभियंता आणि एक ग्राहक प्रतिनिधी यांची ही समिती असते. मात्र, गेल्या फेब्रुवारीपासून या समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त झाल्याने सध्या येथील समिती अध्यक्षाविना काम करत आहे. त्यामुळे न्यायदानात अडचणी येत आहेत. आता याप्रकरणात महावितरणच्या ग्राहकांना न्याय मिळणार का? हे लवकरच दिसून येईल.विजेचा अनधिकृत वापर केल्याच्या कारणावरून घरगुती व्यावसायिकांना महावितरणने लाखो रूपयांचा दंड आकारला आहे. आयोगाच्या नियमावलीनुसार हा वापर ३०० युनिटच्या आत असेल तर जादा आकार लावू नये. तरीही हा जादा आकार लावला जातो. तसेच विजेचा वापर दोन कारणांसाठी होत असेल तर जादा वापर कुठला असेल त्यानुसार आकार घ्यावा, असे असतानाही जादा आकार ग्राहकांच्या माथी मारला जातो.ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांच्या चळवळीचे काम करत आहे. इतर १६ राज्यांनी ग्राहक पंचायतीला ग्राहक तक्रारदार म्हणून अधिकार दिलाय. तसा अधिकार महाराष्ट्रातही देण्यात यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतींकडून वारंवार केली जात आहे. मात्र त्याकडे आजही दुर्लक्ष केले जात आहे.जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाखल करण्यात आलेल्या ४८ जणांच्या दाव्यांपैकी दोन ग्राहकांची अनामत रक्कम २००० साली ७००० एवढी महावितरणकडे शिल्लक आहे. मात्र, त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या भरपाईची रक्कम ७५,००० एवढी होेत आहे. यात व्याजाची रक्कम समाविष्ट नाही.त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम असूनही महावितरण त्याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.