वाई : ‘कोरोनाच्या स्थितीत वाई नगरपालिका आणि ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कामगिरी योग्य नाही. लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचे काम सुरू आहे. यापुढे कोरोनाबाबत ढिलाई खपूवन घेतली जाणार नाही,’ असा इशाराच आमदार मकरंद पाटील यांनी दिला, तसेच प्रशासनाच्या सर्व विभागांना कडक उपाययोजना करण्याची सूचना केली.
वाई नगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आमदार मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा शल्य चिकित्सक डाॅ.सुभाष चव्हाण, प्रांताधिकारी संगीता राजापूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिरुद्ध आठल्ये, वाईचे तहसीलदार रणजीत भोसले, खंडाळा तहसीलदार दशरथ काळे, महाबळेश्वर तहसीलदार सुषमा पाटील, वाई पंचायत समिती गटविकास अधिकारी उदयकुमार कुसुरकर, महाबळेश्वरचे गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, वाई पालिकेच्या मुख्याधिकारी विद्यादेवी पोळ, पोलीस उपअधीक्षक शीतल जानवे-खराडे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संदीप यादव, पोलीस निरीक्षक आनंदराव खोबरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
वाई विधानसभा मतदार संघातील कोरोनाच्या परिस्थितीविषयी आमदार मकरंद पाटील यांनी दुसऱ्यांदा आढावा बैठक घेतली, तसेच कोरोनासंदर्भात त्वरित उपाययोजना करण्याच्या सर्व विभागांना सूचना केली.
आमदार मकरंद पाटील म्हणाले, ‘वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर तालुक्यासह ग्रामीण भागात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या सर्व विभागांनी सतर्क राहावे. मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाची साखळी खंडित करण्यात यश आल्याने प्रशासन सुस्त झाले आहे. आता वाई विभागातील सर्वच अधिकाऱ्यांनी नियोजित ऑक्सिजन बेड व रेमडेसिविर इंजक्शनची उपलब्धता करावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कुचराई चालणार नाही. खासगी दवाखान्यांनाही रेमडेसिविर इंजेक्शनची उपलब्धता करून द्यावी. त्याची कमतरता भासू देऊ नये. ग्रामीणपेक्षा शहरी भागात वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या चिंताजनक आहे. प्रशासनाने शासनाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोर पद्धतीने करावी, तसेच तापोळासारख्या दुर्गम भागात कोरोना सेंटर उभरण्याची गरज आहे. यामुळे कांदाटी खोऱ्यासारख्या दुर्गम भागाला फायदा होईल. कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवावा.’
चौकट :
रुग्णांची हेळसांड, बिलांवर नियंत्रण गरजेचे...
कोरोना महामारीत अगोदरच नागरिक अडचणीत आहेत. अशातच खासगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांकडून अवाच्या-सवा बिल आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याची शहानिशा करून प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी. रेमडेसिविर इंजेक्शन व वैद्यकीय साधने उपलब्ध करून देणे संबंधित रुग्णालयाची जबाबदारी आहे. रुग्णांची ससेहोलपट होऊ देऊ नये, तसेच बिलांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, असेही आमदार मकरंद पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
फोटो आहे...