गुरुजींना म्हणे ‘साखर कारखाना’ कडवट

निवडणुकीच्या प्रचाराची प्रथमच जबाबदारी : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा आदेश

खंडाळा : लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी शिक्षक वर्ग नेहमीच निष्ठेने करीत आला आहे. कारण या निवडणुका सरकारी कामकाजाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. पण, साखर कारखान्याची निवडणूक कामकाजासाठी प्रथमच शिक्षकांना आदेश काढण्यात आले आहेत.
सध्या प्रत्येक शाळांच्या परीक्षेचा काळ सुरू आहे. परीक्षा संपवून वार्षिक निकाल देण्याची जबाबदारी पण शिक्षकांचीच आहे. विशेषत: येत्या २ मे रोजी निकाल जाहीर करण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश आहेत, तर त्याच दिवशी निवडणूक कामकाजासाठी सकाळीच हजर राहण्याचे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे आहेत. त्यामुळे निकाल की निवडणूक आधी लगीन कोणाचे? असा प्रश्न आता गुरूजनांसमोरच पडल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. दि. ३ मे रोजी मतदान होणार आहे, यासाठी महसूल विभागाने या निवडणुकांसाठी खंडाळा, वाई तालुक्यांतील शिक्षकांना आदेश दिले आहेत. वास्तविक शिक्षकांना आजवर सार्वत्रिक निवडणुका करण्याचे काम बंधनकारक होते; मात्र आता सहकारी क्षेत्रातील निवडणुकांचे कामही सोपवल्याने संभ्रमावस्था झाली आहे. प्रत्येक शाळेत
नुकताच परीक्षेचा काळ संपला
असून, पेपर तपासणी, मूल्यांकन नोंदी व वार्षिक निकाल तयार
करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
याच दरम्यान, निवडणुकीचे आदेश येऊन ठेपल्याने काय करायचे, असा यक्षप्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. निवडणुकीसाठी दि. ३० एप्रिल व २ मे रोजी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आली आहेत. त्यांना उपस्थित राहणेही गरजेचे आहे. कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावे याची कोणतीही रूपरेषा मांडण्यात आली नाही.
दि. २ मे रोजी निकाल कधी द्यायचा, कुणी द्यायचा आणि प्रशिक्षणाला हजर कसे राहायचे? या प्रश्नांमुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. कित्येक शाळेतील सर्वच शिक्षकांना निवडणुकीचे आदेश आहेत. त्यामुळे शाळेवर एकही शिक्षक उरत नाही. शिवाय कोणत्याही परिस्थितीत आदेश रद्द केला जाणार नसल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे शिक्षकांची दोलनामय अवस्था झाली आहे.(प्रतिनिधी)


मतदानाचा हक्क हिरावला जाणार ?
शिक्षकांची बी.एड. ची परीक्षा आहे त्यांच्याही पुढे पेपर कसे देणार ही समस्या आहे. काही शिक्षक स्वत: कारखान्याचे सभासद आहेत, त्यांनाही आदेश दिल्याने त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावला जाणार का? अशीही चर्चा सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जे शिक्षक दीर्घमुदतीच्या रजेवर आहेत, त्यांनाही आदेश काढले आहेत. त्यामुळे त्यांनी काय करायचे, त्यांची आॅर्डर निघालीच कशी, असाही प्रश्न शिक्षकांसमोर आहे. मात्र, याबाबत निवडणूक अधिकारी किंवा शिक्षण विभाग यांच्याकडून कोणतेही मार्गदर्शन अद्याप झालेले नाही.