अनधिकृत बांधकामांवर राजकीय मेहर

महाबळेश्वरमध्ये उदयनराजे : बेसुमार वृक्षतोडप्रकरणी रामराजेंना जबाबदार धरले

महाबळेश्वर : ‘महाबळेश्वर-पाचगणीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने विविध समितींची नियुक्ती करूनही बेसुमार वृक्षतोड व अनधिकृत बांधकामे राजकीय आश्रयानेच सुरू आहेत. तत्कालीन राजकीय नेतृत्व आणि माजी पालकमंत्र्यांची मेहर नजरेखालीच ही बेकायदेशीर कृत्ये घडली आहेत,’ असा ठाम आरोप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केला. दरम्यान, रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचा उल्लेख न करता हा आरोप केला.महाबळेश्वर येथील पाहणी दौरा केल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. खासदार उदयनराजे म्हणाले,‘महाबळेश्वर-पाचगणीसाठी विविध समित्या कार्यरत आहेत. त्या समितींवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदारांना स्थान न दिल्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा व अडचणी समितीने कधीच जाणून घेतलेल्या नाहीत. उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती, व्याघ्र प्रकल्प, पश्चिम घाट विकास, बफर्स झोन, हेरिटेज अशा अनेक समित्यांनी जनहित लक्षात न घेता बरेच निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा व मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. विकासकामात मात्र, अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. देशातील हा भाग आगळा-वेगळा असून, येथे कायदे वेगळेच निर्माण केले आहेत.इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये वृक्षतोड करण्यास मनाई आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी आवश्यक असल्याचा निर्णय समितीने घेतला. तेथे पारदर्शकता नाही.जिल्हाधिकारी कोणत्या निकषावर वृक्षतोडीची परवानगी देतात, किती झाडांसाठी याची कल्पना कोणालाही येत नाही. त्यामुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढले आहे. शासकीय आश्रय व प्रशासकीय उदासीनता बेकायदेशीर कामास जबाबदार आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार उदयनराजे म्हणाले, ‘वृक्षतोडी संदर्भातील कायद्याचे ज्ञान वन विभागास असणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे कधीच घडत नाही, हे दुर्दैव आहे. पाचगणी व महाबळेश्वर परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीच्या व अनधिकृत बांधकामाबद्दल सत्य माहिती नियोजन मंडळाकडून व्यवस्थित मिळू शकत नाही. भरमसाठ वृक्षतोड होऊनही कारवाईबाबत महाबळेश्वरात केवळ सहा तर पाचगणीत एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. महाबळेश्वर एकूण ९१ तर पाचगणीत ८४ अनधिृकत बांधकामे आहेत. एकावरही अद्याप कारवाई झालेली नाही. यामागे राजकीय अर्थकारण असण्याची दाट शक्यता आहे. तत्कालीन लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.’ (प्रतिनिधी)बड्या हॉटेलचे दिले उदाहरण...स्वत:स मोठे राजकीय प्रस्थ समजल्या जाणाऱ्या तत्कालीन पालकमंत्री, आजी-माजी आमदार माझ्या कामाच्या पद्धतीवर टीका करतात. त्यांनी अतिरिक्त पालकमंत्र्यांची उपमा देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत महाबळेश्वरमध्ये सुरू असलेल्या एका बड्या हॉटलेचे उदाहरण दिले. बांधकाम परवानगी नसताना तसेच बांधकाम विभागाचे रस्त्याबाबतचे नियम डावलले आहेत. हॉटेलचे बांधकाम सुरू आहे. त्यांच्यावर कारवाई का नाही, हे संरक्षण साधेसुधे नाही तर तत्कालीन मंत्री व राजकीय नेत्यांचे आहे, असे माझे ठाम मत आहे. संबंधितांस संरक्षण देणाऱ्या मंत्री, आमदारांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी खासदार उदयनराजे यांनी केली.