कराड : नुकताच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत समिती अध्यक्ष आणि मंडळींनी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती असा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, पदोन्नतीतील एससी, एसटी, भटक्या विमुक्तांचे आरक्षणावर गदारोळ येणार आहे, तरी सदरचा आदेश रद्द करावा. अशी मागणी राज्यस्तरीय माळी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड.दीपक माळी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
माळी म्हणाले, आदेश रद्द होऊ शकत नसल्यास, त्या समितीवर अध्यक्ष म्हणून कशासाठी राहायचे, ते ज्या समितीचे अध्यक्ष आहेत, त्या त्यांच्या निर्णयाने संबंधित एससी,एसटी, भटक्या विमुक्त वर्गाचे हित होणे गरजेचे आहे. हित होण्याऐवजी नुकसान होत असल्यास त्यांनी त्या समितीच्या अध्यक्षपदावर का राहावे, अध्यक्ष मागासवर्गीयांची बाजू घेऊ शकत नसतील, तर त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा.
एखाद्या समितीचा अध्यक्ष नेमताना त्या वर्गाच्या हिताचे रक्षण व्हावे, म्हणूनच नेमणूक केली असेल ना? सन १९७४ पासून लागू असलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात २००१ पासून प्रयत्न केले होते. याचा परिणाम म्हणून २००४ मध्ये तसा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत संमत केला होता. त्यानुसार, २५ मे, २००४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या संदर्भात राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी हा शासन निर्णय जारी केल्याने राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीवर गंडांतर आले आहे. यावेळी राज्यस्तरीय माळी महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य चिटणीस प्रवीण जांभळे यांनी राज्य सरकारने हा निर्णय मागे नाही घेतला, तर प्रसंगी न्यायालयीन लढा उभारू, असा इशारा दिला आहे.