नितीन काळेलसातारा : केंद्रानंतर राज्य शासनाकडूनही शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी वर्षाला प्रत्येकी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत; पण आता पाऊस पडून पेरणीही झाली; पण दोन्ही शासनाकडून हात आखडता असल्याने शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मानचा प्रत्येकी दोन हजारांचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षाच आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा, या हेतूने वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ही मदत तीन हप्त्यात मिळत आहे. त्यानुसार योजनेची सुरुवात डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली. केंद्र शासनाकडून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना १९ हप्ते मिळालेले आहेत.आता २० व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. तर राज्य शासनानेही दोन वर्षांपूर्वी ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजना घोषित केली. प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत पात्र शेतकरीच राज्याकडूनही लाभ घेतात; पण राज्य शासनाचाही अजून हप्ता मिळालेला नाही. बहुतांश वेळा केंद्राबरोबरच राज्य शासनाचाही हप्ता मिळत असतो.
२० वा हप्ता जुलैमध्येच मिळणार !केंद्र शासनाच्या योजनेचा १९ वा हप्ता फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात वितरित करण्यात आला होता. २० व्या हप्त्याबाबत अजून निर्णय जाहीर झालेला नाही; पण याच महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. कारण, चार महिन्याला दोन हजारांची मदत दिली जाते. एप्रिल ते जुलै असे चार महिने गृहीत धरतात.
केवायसी अन् आधार प्रमाणीकरण आवश्यक..या योजनेसाठी ई-केवायसी, तसेच आधार प्रमाणीकरण करावे लागते. जिल्ह्यात सध्या ९ हजार ६५६ ई-केवायसी करण्याचे शेतकरी बाकी आहेत. त्यामुळे त्यांना लाभ मिळणार नाही, तसेच आधार प्रमाणीकरण न केलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडाही मोठा आहे.
जिल्ह्यातील योजनेसाठी पात्र शेतकरीतालुका - संख्याजावळी - २५,१७०कऱ्हाड - ७१,३८९खंडाळा - २०,१०८खटाव - ५१,३७४कोरेगाव - ४२,४८५महाबळेश्वर - ७,३५७माण - ४६,६५८पाटण - ५७,०६१फलटण - ५०,६२१सातारा - ५०,५४५वाई - २९,३९२
४ लाख ५२ हजार लाभधारक..सातारा जिल्ह्यात ४ लाख ७६ हजार ७०३ शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी अर्ज केला आहे. ईकेवायसी आणि आधारप्रमाणीकरण राहिल्याने हजारो शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सध्या ४ लाख ५२ हजार १६० शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
राज्याच्या वाढीव तीन हजारांचे गुपितच !राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना केंद्राचे आणि राज्याचे मिळून वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. म्हणजे राज्य शासन वर्षाला जादा ३ हजार रुपये देणार आहे; पण आताच्या हप्त्यात वाढीवमधील एक हजार रुपये जादा मिळणार का, हे अजून तरी गुपितच आहे.