कोयनानगर
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम संथ गतीने सुरू आहे, तसेच संकलन यादी अपूर्ण आहे. यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाने बैठकीसाठी पत्र पाठवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठक घेण्याबाबत विनंती केली होती. त्याची दखल घेत ३ ऑगस्ट रोजी माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर मंत्रालय मुंबई येथे तत्काळ बैठक बोलावली असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात मंगळवार, ३ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता समिती कक्ष ६ वा मजला मंत्रालय (मुंबई) येथे महसूल व वनविभाग (मदत व पुनर्वसन) विभागाच्या वतीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या बैठकीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर प्रमाणित करणे तसेच रासाटी, गोकूळ, शिवंदेश्वर, हेळवाक, नाथाचीपाग या गावांचा समावेश करणे, पात्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व देय जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करणे, धरणग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीची माहिती संकलित करणे, वांग प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सांगली जिल्ह्यातील जमीन कोयना धरणग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी मूळ नियोजनाप्रमाणे क्षेत्र निश्चित करणे, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या वाटपासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे, अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनी परत घेऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करणे, महावितरण, महापारेशन ,महाननिर्मितीमध्ये प्रगत कुशल अंतर्गत पूर्वीप्रमाणे नोकरीत समावेश करणे, पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण जाहीर करून ग्रामपंचायत करणे, व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील गावांचा विकास आराखडा तयार करणे, संपादीत व राखीव जमीन वन विभागाकडे परस्पर वर्ग झाली आहे, त्याबाबत निर्णय घेणे, कोयना जलाशयाची हद्द निश्चित करणे, मच्छिमार, पर्यटन, नौकाविहार यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे, कोयना जलाशयाच्या भोवती संपादीत जमिनीत असलेली व अभयारण्याच्या कोअर झोनमधील असलेली अतिक्रमणे काढणे, प्रकल्पग्रस्त दाखले असलेल्या मात्र वयोमर्यादा संपून गेलेल्यांना एकरकमी निधी देणे, व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देणे, खास बाब म्हणून कोयना धरणग्रस्तांना निर्वाह भत्ता देणे, नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे यांस इतर अनुषंगिक विषयांवर बैठकीत चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे.
या बैठकीस स्वत: डॉ. भारत पाटणकर यांच्या सहसंबंधित विविध खात्यांचे मंत्री, प्रधान सचिव यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. ६ जून रोजी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून बैठकीसाठी वेळ मागितला होता. त्यानुसार ही बैठक होत आहे.
चौकट - सन २०१८ पासून चाललेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबरोबरच नुकत्याच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पाटण तालुक्यातील बाधित गावांचा अहवाल पुनर्वसनासाठी उपमुख्यमंत्री यांना श्रमिक मुक्ती दलाचे शिष्टमंडळ देणार असल्याचे चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार यांनी सांगितले.
फोटो - डॉ. भारत पाटणकर