मायणी : शासनामार्फत कायम दुष्काळी असलेल्या गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. मात्र या प्रादेशिक योजनेचा योग्य अभ्यास न करता याच धर्तीवर अनेक गावे एकत्र करून विविध प्रादेशिक नळपाणीपुरवठा योजना तयार केल्या व आज सर्व योजना अडचणीत सापडल्या आहेत.
खटाव तालुक्यातील येरळवाडी मध्यम प्रकल्पातून मायणीसह मोराळे, मरडवाक, चितळी व गुंडेवाडी (मराठानगर) या पाच गावांसाठी योजना तयार करण्यात आली. मायणी व चितळी लोकसंख्या व क्षेत्रफळाने मोठी आहे, तर इतर गावे लहान आहेत. या गावांना किती वेळ पाणी द्यायचे याचे नियोजन करण्यात आले. वीजपुरवठा २४ तास नसल्याने अडचण निर्माण होत होती. त्यानंतर शासनाने या प्रादेशिक योजनांसाठी २४ तास वीजपुरवठा देण्याची सोय निर्माण केली.
विजेचा कमी अधिक दाब, मोटर जळणे, पाईपलाईन फुटणे अशा विविध कारणांमुळे प्रत्येक गावाला मिळणारे पाणी व वेळेचे नियोजन हळूहळू बिघडू लागले. त्यामुळे योजना असून अडचण नसून खोळंबा, अशी काहीशी झाली. तीन वर्षांपूर्वी या योजनेतून या चार गावांनी विविध कारणे काढून काढता पाय घेतला.
मायणीसाठी इतर योजना नसल्याने मायणीने ही प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना चालवण्याचे ठरविले. पाईपलाईन व विद्युत मोटार कायम ठेवली. प्रचंड लाईट बिल, पूर्वीची थकबाकी तसेच थकबाकीवरील व्याज, अशा विविध कारणांमुळे थकबाकी तीन कोटींवर गेली.
मायणी ग्रामपंचायतीने वेळोवेळी येणारे लाईट बिल व काहीशी थकबाकी भरून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाढत्या थकबाकीचा आकडा त्यावरील व्याजामुळे मायणी प्रादेशिक योजनेला घरघर लागली आहे. त्यामुळे शासनाने या थकबाकीबाबत योग्य तोडगा काढून ग्रामपंचायतीला या अवाजवी वीजबिल व वीजबिलावर व्याज यातून सुटका करावी व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
(कोट)
योजनेची थकबाकी पाच गावांतून विभागून द्या, अशी मागणी मंत्रालय बैठकीत व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत वेळोवेळी केली आहे. चोऱ्या, दरोडे यांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे खटाव-माण तालुक्यांतील पथदिव्यांचे तोडण्याचा आदेश मागे घ्यावा, तसेच कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे थकीत वीजबिल एकरकमी भरण्याचा तगादा लावू नये, शेतकरीवर्ग अडचणीत जाईल, या बाबींचा सहानुभूती विचार करावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल.
-डॉ. दिलीप येळगावकर, माजी आमदार