भूसंपादनाचा नांगर शेतकऱ्यांच्या घरावर

केसुर्डीतील शेतकरी भूमिहीन : क्षेत्रधारकास नोटीस न देताच मोजणी

खंडाळा : औद्योगिकीकरणामुळे खंडाळ्यात मोठे बदल होत आहेत. परंतु, यात स्थानिक शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. केसुर्डी येथे औद्योगिक वसाहतीचा दुसरा टप्पा उभारण्यात येत आहे. यासाठी शेकडो एकर जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. भूसंपादनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या घरावर नांगर फिरवण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांची पिळवणूक चालू असून, या जमिनीच्या मोजणीच्या नोटिसा शेजारील क्षेत्रधारकांना न काढताच मोजणी करून सीमा निश्चित केल्या जात आहेत. वास्तविक केसुर्डीतील दोनशे एकर लाभक्षेत्रातील ४० ते ४५ शेतकरी भूमिहीन होत असताना यावर गेल्या पाच वर्षांत कोणताही तोडगा निघाला नाही. स्थानिक शेतकरी मात्र शासनाच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसला आहे. केसुर्डी येथील माळरानावर औद्योगिकीकरणाचा दुसरा टप्पा व विशेष आर्थिक क्षेत्राचा आराखडा शासनाने तयार केला आहे. यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. याच क्षेत्राचे मोजमाप शासनाच्या औद्योगिक महामंडळाच्या वतीने करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या मार्फत संबंधित क्षेत्राच्या लगतच्या शेतकऱ्यांना मोजणीच्या नोटिसा जाणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही क्षेत्रधारकास नोटिसा न बजावता मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले उर्वरित क्षेत्रतरी वाचेल का, या प्रश्नाने जखडले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे.
एकतर औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे केसुर्डी गावातील ४० ते ४५ शेतकरी भूमिहीन होत आहेत. या शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे अनेकदा शासनाकडे गाऱ्हाणे मांडले होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत यावर तोडगा काढण्यात शासनाला यश आले नाही. त्यामुळे या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. त्यातच राष्ट्रीय महामार्गापासून केसुर्डी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)पर्यंत कारखानदारांच्या सोयींसाठी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे नियोजन केले आहे. मात्र, या रस्त्यासाठीही एका बाजूने शेतकऱ्यांच्याच जमिनी घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. याची कानकून लागल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा भरडला जाण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम शासनाने औद्योगिक वसाहतीच्या अधिग्रहित जमिनीतूनच करावे, अशी मागणी स्थानिकांतून होत आहे.
भूसंपादनावर उभारणाऱ्या कारखान्यांमधून स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप तरी उभ्या राहिलेल्या कंपन्याकडून स्थानिकांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. (प्रतिनिधी)

अधिग्रहण केलेल्या क्षेत्राच्या मापनाच्या नोटिसा लगतच्या शेतकऱ्यांना मिळाल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय क्षेत्र निश्चित करण्यात येत आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. शिवाय इथे बनविल्या जाणाऱ्या चौपदरीकरण रस्त्यालाही आमच्याच जमिनी जात आहेत. सर्वच बाजूंनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. यापुढेही हा अन्याय सहन करणार नाही.
-प्रमोद जाधव, केसुर्डी