‘अतिक्रमण हटाव’चा मुहूर्तच चुकला!

By Admin | Updated: February 4, 2015 00:04 IST2015-02-03T23:07:34+5:302015-02-04T00:04:32+5:30

पहिला टप्पा पूर्ण : धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांबाबत ‘बघू, करू’ भूमिका; पूर्वतयारी न करताच कारवाईचा धडाका

Improved encroachment! | ‘अतिक्रमण हटाव’चा मुहूर्तच चुकला!

‘अतिक्रमण हटाव’चा मुहूर्तच चुकला!

सातारा : एसटी स्टँड ते पोवई नाका हा ‘पहिला टप्पा’ ठरवून धूमधडाक्यात सुरू झालेली ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहीम तेथेच रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. ‘दुसरा टप्पा’ कधी सुरू होणार, यासह अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून, मोहिमेसाठी शोधलेला ‘मुहूर्त’ विचारात घेता धनदांडग्यांना संरक्षण देऊन गोरगरिबांची अतिक्रमणे काढली जात असल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळत आहे.
अतिक्रमणे हटविण्यास शनिवारी सुरुवात झाली, तेव्हा रस्त्यावरील हॉकर्सनी यंत्रणेला सहकार्य केले. ‘हॉकर्स झोन’चे काम लवकर पूर्ण करा,’ एवढी एकच अपेक्षा ठेवून त्यांनी स्वत:च अतिक्रमणे हटविली. त्याच वेळी बड्या धेंडांच्या पक्क्या बांधकामांना मोहिमेतून वगळले जात असल्याचा आरोप झाला. शिवसेनेचे कार्यकर्ते थेट मैदानात उतरले. रस्त्यात येणारी बड्यांची बांधकामे सुरक्षित ठेवून हातावरचे पोट असणाऱ्यांची अतिक्रमणे हटविता येणार नाहीत, असे सांगून त्यांनी आंदोलन केले. पूर्णत्वास आलेल्या एका व्यापारी संकुलासाठी अतिक्रमणे हटविली जात आहेत, असाही आरोप झाला. त्याच वेळी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष शेंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे व्यापारी संकुलच अनधिकृत असल्याचा सनसनाटी आरोप केला. संबंधितांनी आरोपाचे खंडनही केले. रुंदीकरणासाठी आखलेली रेषा या संकुलाच्या हद्दीबाहेरून वळून जात असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व गदारोळात अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिला टप्पा ‘संपलेला’ आहे. याचाच अर्थ या टप्प्यातील न्यायप्रविष्ट बांधकामांबाबतचा निर्णय अद्याप अधांतरीच आहे. याबाबत, ‘बघू, करू, बैठक व्हायची आहे, वरिष्ठांशी विचारविनिमय करावा लागेल, शासकीय वकिलांकडून कायदेशीर बाबी तपासून पाहू,’ अशी उत्तरे दिली जात आहेत. शिवाय, व्यापारी संकुलाबाबतही विविध विभाग एकमेकांकडे बोटे दाखवीत आहेत. हे संकुल मूळच्या एसटी महामंडळाच्या जागेत उभारले आहे. त्याला जिल्हाधिकारी आणि पालिकेकडून परवानगी मिळाली आहे, असे बांधकाम खात्याचे म्हणणे आहे. परंतु या संकुलाच्या सीमारेषांबाबत अधिकारी बोलत नाहीत. यासंदर्भात झालेल्या आरोपांना बांधकाम विभागाला समर्पक उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)

Web Title: Improved encroachment!