Satara: महाबळेश्वरमध्ये कचरा वनहद्दीत; मुख्याधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल 

कडक कारवाईचे आदेश

महाबळेश्वर : महाबळेश्वरात विलगीकरण करून पाठवलेल्या कचऱ्याचे येथे पुन्हा एकत्रीकरण केले जात आहे. डेपोमध्ये कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. कचरा डेपोतील कचरा वन विभागाच्या हद्दीत पसरल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून मुख्याधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

महाबळेश्वरमध्ये कचरा विलगीकरणासाठी उभारलेल्या कोट्यवधींच्या यंत्रसामग्रीचे भंगारात रूपांतर झाले आहे. विलगीकरण शेड गायब झाले असून अर्धवट राहिलेली मोठी इमारत येथे दिसते. मात्र, काम बंद आहे. त्यामुळे निधी कुठे गेला याचा पत्ता नाही. डेपोमध्ये दुर्गंधीचा भडका उडाला आहे. भटकी जनावरे, तुटलेल्या भिंतींमधून कचरा सरळ वनहद्दीत घुसत आहे. पर्यावरण, नागरिक आणि जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पण, प्रशासन पूर्णपणे प्रतिक्रियाहीन झाले आहे.

शहरात सीसीटीव्ही बसवून लोकसंख्येवर लक्ष ठेवणारी पालिका, स्वतःच्या डेपोवर मात्र एकही देखरेखीची व्यवस्था नाही. डेपोवर काम करणारा पोकलेन दिवसातून किती तास चालतो? त्याचे बिल कोणत्या आधारावर पास केले जाते? यावर पालिकेकडे शब्दही नाही. कारण सांगण्यासारखे काही नसल्याचे गावठी तर्क नागरिक मांडत आहेत.

महाबळेश्वरसारख्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन शहरात कचरा डेपो असा गैरव्यवस्थापनाचा गड बनणे ही थेट प्रशासनाची लाज आहे. ठेकेदाराची चौकशी, मुख्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे, डेपोचे तातडीने ऑडिट हे त्वरित पाऊल उचलले नाही तर नागरिकांनी आंदोलनाची भाषा बोलण्याचा इशारा दिला आहे.

संरक्षक भिंत पडली

शहरातून विलगीकरण करून जमा केला जाणारा कचरा डेपोमध्ये पुन्हा एकत्र केला जात आहे. त्यावर आवश्यक प्रक्रियाच होत नसल्याने डेपो परिसरात कचऱ्याचे प्रचंड ढीग उभे राहिले आहेत. याशिवाय डेपोची संरक्षक भिंत कोसळल्याने हा कचरा थेट आरक्षित वनक्षेत्रात पसरत असल्याचेही पाहणीत स्पष्ट झाले.

या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने महाबळेश्वरचे मुख्याधिकारी यांच्याविरुद्ध भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील कलम २६(१)(द) व २६(१)(ह) तसेच भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील कलम ९ नुसार गुन्हा नोंदविला आहे, अशी माहिती वन परिमंडल अधिकारी सुनील लांडगे व लहू राऊत करुणा जाधव यांनी दिली.

कडक कारवाईचे आदेश

दरम्यान, साताऱ्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी वनक्षेत्रात प्लास्टिक कचरा टाकणे व सांडपाणी सोडणे यावरील कारवाई अधिक कडक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही तातडीची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली आहे.