मलकापूर : मलकापूर शहरातून गेलेल्या आशियाई महामार्ग ४७ मुळे काही प्रमाणात विकास झाला असला तरी महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य शासनाच्या जाचक अटींमुळे नागरिकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या प्लॉटधारकांसह व्यावसायिकांच्या समस्येबाबत भाजप नगरसेवकांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासनाचे सर्वसमावेशक बांधकाम विकास नियमावलीचा येथील बांधकाम नियमांचा अंमल सुरू झाला. आधीच अल्पधारक शेतकरी विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे अजून लहान भूधारक झाला आहे. त्याचबरोबर जमिनीच्या घरगुती वाटण्या करताना जागाची रुंदी कमी मात्र लांबी खूप अशा विभागण्या झाल्या. बऱ्याच जणाचे क्षेत्र पूर्वीच्या महामार्ग रुंदीकरणात जाऊन लहान जमिनीचा तुकडा रस्त्याकडेला शिल्लक राहिला आहे. महामार्ग प्राधिकरण आणि पालिकेच्या जाचक बांधकाम नियमावलीमुळे या मोक्याच्या जागेत काहीच करता येत नाही. काहींनी कच्ची पक्के घरे वा पत्र्याच्या शेडमध्ये त्यांचे व्यवसाय व राहणे सुरू केले. त्यांनी केलेली बांधकामे व कच्ची शेड्स ही त्यांच्या खासगी जागेत आहेत, परंतु साइड मार्जिन व फ्रंट मार्जिनच्या जाचक नियमांमुळे पालिका अशा लोकांना अनधिकृत बांधकामाच्या नोटिसा देत वेठीस धरत आहे. दंडात्मक जादा कर आकारणे, राजकीय व आर्थिक सौदेबाजी करून व्यावसायिकांचा छळ केला जात आहे. हे करत असताना पालिका सत्ताधाऱ्यांच्या हितसंबंधित बाहुबली लोकांनी रस्त्याकडेला मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. यावर पालिका प्रशासन डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहे. अतिक्रमणातून वाढत्या ट्रॅफिकमुळे सामान्य नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते. ‘सर्वांना समान न्याय’ या तत्त्वानुसार व्यावसायिकांना सुटसुटीतपणे व्यवसाय करता यावा, व्यवसाय परवाने व त्या अनुषंगाने इतर परवाने व्यावसायिकांना मिळावेत.’
निवेदनावर अजित थोरात, दिनेश रैनाक, निर्मला काशिद, नूरजहा मुल्ला. भास्कर सोळवंडे यांच्या सह्या आहेत.