Satara: नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचा अट्टाहास कशासाठी?, पर्यावरणतज्ज्ञांसह भूमिपुत्रांचा विरोध 

प्राधिकरणाच्या समितीवर कोणाचा दबाव; अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती

सातारा : जागतिक वारसास्थळ असणाऱ्या पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील पश्चिम घाट परिसरात नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प म्हणजे जैवविविधता संकटात येण्याची पायाभरणी म्हणावी लागेल. पर्यावरणाचा विनाश आणि काँक्रीटचे जंगल या दोन गटांमध्ये विभागलेला नियोजित प्रकल्प करण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल उपस्थित करत पर्यावरण तज्ज्ञांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय हा प्रकल्प करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प सुनावणीच्या अंतिम दिवशी भूमिपुत्रांच्या शेकडो विरोधाच्या तक्रारी दाखल झाल्या. विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या सहा सदस्यीय समितीच्या समोर पर्यावरणवादी अनेक गटांनी व अनेक गावांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवल्याचे ठराव सादर केले. दरम्यान, साताऱ्यात सुनावणी पार पडली. यावेळी रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. जय सामंत, डॉ. मधुकर बाचुळकर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, पुष्कर कुलकर्णी, सुनील भोईटे, सुधीर सुकाळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पर्यावरण तज्ज्ञ मधुकर बाचुळकर यांनी आपल्या आक्षेपात, युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या कास पुष्प पठार, कोयना अभयारण्य या वारसास्थळांचे जतन झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. प्रकल्पातील नियोजित क्षेत्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात येत असल्याने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हॉटस्पॉट रीजन असणाऱ्या या पश्चिम घाटातील जागतिक वारसास्थळांचे व जैवविविधतेचे संरक्षण झाले पाहिजे. नवीन महाबळेश्वर होता कामा नये, असेही त्यांनी आपल्या आक्षेपात नमूद केले आहे. या प्रकल्पासाठी विकास प्राधिकरणाची निवड चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी सहा सदस्य समिती पुढे कथन केला.

पर्यावरणवादी डॉ. जय सामंत यांनी समितीच्या सदस्यांना फैलावर घेतले. सह्याद्री घाट वाचवण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाणार असून, आमच्या सर्व मुद्द्यांची समाधानकारक उत्तरे समिती सदस्यांनी दिली नसल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. केवळ राजकीय दबावापोटी समिती सुनावणीचा बहाणा करत असून, प्रकल्प पुढे रेटत आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असल्याचा दावाही त्यांनी याप्रसंगी केला.

धरणांच्या जलसाठ्यावर होणार परिणाम

‘विकासाची पहिली कुऱ्हाड निसर्गावर पडती’ या उक्तीप्रमाणे नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड हाेण्याची शक्यता आहे. वाढती जंगलतोड हा निसर्गाचा विनाश असून, सातारा जिल्ह्यातील तेरा धरणांच्या जलसाठ्यावर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. सह्याद्री घाटावर पडणारे पावसाचे प्रमाण २२ इंच असून, भविष्यात होणाऱ्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामुळे वाढत्या वृक्षतोडीमुळे पर्जन्यमान घटणार असल्याची ही भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांना फसविण्याचा डाव

प्रकल्पाच्या प्रारूप आराखड्यात वाणिज्य वापर हा ०.०७ टक्के दाखवला आहे. त्यामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांना फसवण्याचा डाव असून, कमीत कमी जमिनी संपादित करणार आहोत, असे भासवले जात आहे. २०११च्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार जमीन वापर ०.५३ एवढा निवासी क्षेत्रासाठी राखून ठेवला असून ६३.३६ चौ. किमी एवढे जंगल प्रतिबंधित, असे नमूद केले आहे. मात्र, सह्याद्री पठारावरील आजही वनखाते व राज्य सरकार यांच्याकडे राखीव जंगल, संरक्षित जंगल आणि खासगी जंगल याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.

तज्ज्ञांच्या अभावाची समिती

दवाखाना बांधायचा म्हटले की, डाॅक्टरांची पदवी तपासण्यापासून सर्व प्रक्रियांचा सोपस्कार करावा लागतो. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात शेकडो गावांचा आणि जैवविविधतेचा प्रश्न असताना येथे येणाऱ्या समितीमध्ये पर्यावरणीय जाण आणि ज्ञान असलेल्या कोणाचाही समावेश नसणे धक्कादायक आहे. हे म्हणजे कम्पाउंडरच्या नावाने दवाखाना सुरू करण्यासारखे आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय या प्रकल्पात काहीही केले, तर त्याचे सर्वाधिक तोटे भूमिपुत्रांनाच सोसावे लागणार आहेत.