आदर्की : सातत्याने डीपी चोरीला जाणे व नादुरुस्त होण्याच्या घटनांमुळे संपूर्ण फलटण तालुक्यातील शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच चोरीला गेलेल्या डीपी सापडत नसल्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. फलटण तालुका शिवसेनाप्रमुख प्रदीप झणझणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, आतापर्यंत २०१७-१८ मध्ये १७ डीपी चोरीला गेल्या आहेत. २०१८-१९मध्ये ४३ डीपी, २०१९-२० मध्ये ७१, तर २०२०-२१ मध्ये ५९ डीपी चोरीला गेल्या आहेत. एकंदरीत मागील चार वर्षांपासून एकूण १९० डीपी चोरीला गेलेल्या असून, डीपी चोरीचा चढता आलेख आहे. प्रत्येक डीपी चोरीला गेल्यानंतर फलटण वीज महावितरणने फलटण पोलिसांकडे त्यासंबंधी गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु आजतागायत एकही डीपी चोरी उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. फलटण तालुक्यासाठी ही अत्यंत दुर्दैवी व नामुष्कीजनक बाब असून, लवकर या समस्या निकाली काढण्यात याव्यात. असेही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
डीपी चोरीला गेली अथवा नादुरुस्त झाली की वीज महावितरणकडे नवीन किंवा दुरुस्त डीपी शिल्लक नसल्यामुळे डीपी बसवण्यासाठी नेहमी दिरंगाई होत असल्याचे फलटण वीज महावितरणचे अधिकारी सांगत असतात तसेच अगोदर बिल भरा, मगच डीपी मिळेल, अशी हुकूमशाही पद्धत अवलंबली आहे. त्यामुळे डीपी बसविण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाचे कोट्यवधी रुपयांचे सातत्याने नुकसान होत आहे. त्यामुळे फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जिवाला पिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा कायम घोर लागलेला असतो. याकडे सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी लक्ष घालावे व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा शिवसेना स्टाइलने आंदोलन हाती घेतील व त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी ही प्रशासनाची असेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
चौकट..
शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान
शेतकऱ्यांनी वीज महावितरणकडून डिपाॅझिट भरून सर्व अटी व शर्थी पूर्ण करून रितसर वीज कनेक्शन घेतल्यानंतर डीपी चोरीला गेली अथवा नादुरुस्त झाली की दोन दिवसांत डीपी बसवून वीजपुरवठा पूर्ववत करून देणे हे वीज महावितरणचे कर्तव्य आहे. डीपी बसवण्यासाठी वीज महावितरणने शेतकऱ्यांकडे कोणतीही मागणी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. कोणत्याही मागण्या, अटी व शर्तींशिवाय डीपी बसवून देणे वीज महावितरणला बंधनकारक असतानाही महावितरणच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या लक्षात आणून दिले.