तासगावातील दादागिरीची सीआयडी चौकशी करा

संजय पाटील : दहा वर्षांतील काळा इतिहास समोर येईल; पूर्वी सत्तेत असणाऱ्यांची टगेगिरी

सांगली : राष्ट्रवादीने माझ्यावर दादागिरीची टीका करण्यापेक्षा गेल्या दहा वर्षातील तासगाव तालुक्यातील दादागिरीची सीआयडी चौकशी करावी, त्यातून काही लोकांचा काळा इतिहास समोर येईल, असा प्रतिटोला खासदार संजय पाटील यांनी रविवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना लगावला. ते म्हणाले की, ज्यांनी यापूर्वी अमर्याद सत्ता उपभोगली, त्यांनीच निवडणुकांमध्ये टगेगिरी केली. गेल्या दहा वर्षांची चौकशी केली, तर कुणी गुंडांना अभय दिले, कुणी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांवर पांघरुण घातले, हा सर्व काळा इतिहास लोकांसमोर येईल. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दुसऱ्यावर आरोप करण्यापूर्वी इतिहास तपासून घ्यावा. आपण आजवर कोणावरही पावशेर ठेवलेले नाही. निश्चितपणे कुणी मदत केली असली तरी, आम्ही कधी मदतीचे श्रेय घेतले नाही. श्रेयवादाचे राजकारण आम्हाला जमले नाही. सध्याच्या स्थितीत भावनांच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकारण करणेही टाळले. दुसरीकडे विरोधकांनी भावनांचा गैरवापर केला. महिला आमदारांवर कोणत्याही प्रकारची टीका करणे आपणास योग्य वाटत नाही. तेवढा शिष्टाचार आम्ही पाळला आहे. मात्र ज्यांना चौकशी करायची आहे, त्यांनी दहा वर्षांच्या इतिहासाची चौकशी करावी. सरकार दुष्काळाबाबत काहीच करीत नसल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी पतंगराव कदम यांनी केला होता. त्याविषयी खासदार पाटील म्हणाले की, सत्तेत नसल्यामुळे त्यांना सगळ्याच गोष्टी चुकीच्या वाटत आहेत. वास्तविक सरकार संवेदनशील आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत सिंचन योजना तातडीने चालू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. टेंभू, ताकारी योजना सुरू करून आता शासनाने म्हैसाळ योजनेचा वीजपुरवठाही जोडला आहे. येत्या चार दिवसात विसापूर-पुणदी योजनाही कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यातील तलाव, पाझर तलाव, बंधारे ३० टक्क्यांपर्यंत भरून घेण्याचे नियोजन झाले आहे. दोन महिन्यांच्या वीजबिलाचा भारही शासनाने सोसला आहे. सिंचन योजना ज्या गावांमध्ये पोहोचत नाहीत, अशा गावांमध्ये तातडीने टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचेही काम सुरू झालेले आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर चांगल्या पद्धतीने उपाययोजना सुरू आहेत. सिंचन योजनांच्या निधीबाबतही शासनाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. भविष्यात निधी उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. प्रादेशिक दुजाभाव शासनाने केलेला नाही. त्यामुळेच टंचाई जाहीर नसतानाही शासनाने सिंचन योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळी भागातील लोकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, याची खबरदारी आता शासन घेत आहे. (प्रतिनिधी)