शेरीनाल्याचे दृष्टचक्र थांबणार तरी कधी?, राजकीय उदासीनतेमुळे सांगलीकरांच्या वाट्याला दूषित पाणी

शेरीनाला योजनेवर २० कोटीहून अधिक रक्कम खर्च होऊनही तो कायमस्वरूपी निकाली निघालेला नाही. कृष्णा नदीचे प्रदूषण थांबलेले नाही. हे दृष्टचक्र थांबणार तरी कधी?

शीतल पाटील

सांगली : महापालिकेच्या राजकीय पटलावर पुन्हा शेरीनाल्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. शेरीनाला योजनेवर २० कोटीहून अधिक रक्कम खर्च होऊनही तो कायमस्वरूपी निकाली निघालेला नाही. कृष्णा नदीचे प्रदूषण थांबलेले नाही. हे दृष्टचक्र थांबणार तरी कधी? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

कुपवाडच्या सावळी हद्दीपासून वाहणाऱ्या नाल्यातून दररोज शेकडो लीटर सांडपाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत होते. राष्ट्रीय नदी कृृती योजनेंतर्गत शेरीनाला शुद्धीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सुरुवातीला २२ कोटीचा खर्च होता. कृष्णाकाठावर शेरीनाला अडवून पंपिंगद्वारे ते धुळगावपर्यंत नेणे व तेथे ऑक्सिडेशन पौंडमध्ये ते शुद्ध करून शेतीला पाणी देण्याची ही योजना होती.

शेरीनाल्यावरील पंपगृह, कवलापूर येथील पंपगृह, धुळगावपर्यंतची १८ किलोमीटरची वाहिनी, धुळगाव येथे ऑक्सिडेशन पौंड ही कामे पूर्ण झाली. तरीही कृष्णा नदीचे प्रदूषण थांबलेले नाही. शेरीनाल्यावर पंप बंद असतात, अथवा त्यात बिघाड झालेला असतो. त्यामुळे सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. धुळगाव येथे शेतीच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचलेले नाही. प्रकल्पातील काही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यासाठी जवळपास १५ कोटीपेक्षा अधिकचा निधीची गरज आहे. शासनाने निधीचा टेकू दिला तरच हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो.

कोल्हापूर रोड पंपिंग स्टेशन, जेजे मारुती नाला, सांगलीवाडी नाला व शेरीनाला या चार ठिकाणचे सांडपाणी धुळगावला उचलण्याचा आराखडा तयार केला होता. त्यापैकी सध्या केवळ शेरीनाल्याचेच पाणी उचलले जाते. कोल्हापूर रोडचे सांडपाणी नवीन ड्रेनेज योजनेकडे वळविले आहे. सांगलीवाडी व जेजे मारुती नाल्याचे पाणी शेरीनाल्यापर्यंत आणण्यासाठी ४ कोटी २८ लाख रुपयांची गरज आहे.

त्यात आता थोडा जरी पाऊस झाला तरी शेरीनाल्याचे पाणी थेट नदीपात्रात जात आहे. परिणामी नागरिकांच्या वाट्याला दूषित पाणी येत आहे. आता शेरीनाल्यावर शुद्धीकरण यंत्रणा उभारून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधीचा निधीची आवश्यकता आहे. महापालिकेने तातडीने शुद्धीकरण प्रकल्प हाती घेऊन सांगलीकरांची दूषित पाण्याच्या दृष्टचक्रातून सुटका करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.

कोट्यवधीचा दंड

प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दूषित पाण्यापोटी महापालिकेला दररोज दीड लाखाचा दंड केला जात आहे. दंडाचा आकडा पाहता या निधीतून शुद्धीकरण प्रकल्प उभा राहिला असता. पण त्यादृष्टीने विचार करण्याची मानसिकता ना पदाधिकाऱ्यांची आहे ना अधिकाऱ्यांची.