पलूस, वाळवा तालुक्यातील क्षारपड जमिनीच्या समस्येवर लवकरच तोडगा, जलसंपदामंत्र्यांचे आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2025 17:50 IST2025-08-16T17:49:53+5:302025-08-16T17:50:09+5:30
आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती मुंबईत बैठक

पलूस, वाळवा तालुक्यातील क्षारपड जमिनीच्या समस्येवर लवकरच तोडगा, जलसंपदामंत्र्यांचे आश्वासन
पलूस : पलूस व वाळवा तालुक्यातील क्षारपड आणि पाणथळ जमिनीच्या समस्येबाबत मुंबई येथे गुरुवारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत विखे पाटील यांनी याप्रश्नी सकारात्मक विचार होईल असे सांगून तातडीने विद्यमान निचरा कॅनॉलची स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले. तसेच नवीन निचरा कॅनॉलसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पलूस, वाळवा आणि मिरज तालुक्यांतील कृष्णा नदीकाठच्या गावांना अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेली क्षारपड आणि पाणथळ जमिनीची समस्या मार्गी लावण्यासाठी महत्त्वाची बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. मार्च २०२५ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी ही समस्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा सभागृहात मांडली होती. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात तातडीने बैठक बोलावली.
पलूस तालुक्यातील तब्बल २८ गावे क्षारपड आणि पाणथळ जमिनीच्या समस्येला सामोरी जात आहेत. कृष्णा नदीला दरवर्षी येणारे महापूर, अवकाळी पाऊस आणि पाण्याचा दीर्घकालीन साठा यामुळे या भागातील जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. १९९९ ते २००४ दरम्यान या समस्येवर उपाय म्हणून सांगली जिल्ह्यात निचरा कॅनॉल (उघड्या चरी)ची कामे करण्यात आली होती.
मात्र, कालांतराने अनेक चरी अडथळ्यांनी भरल्या असून त्यांची तातडीने स्वच्छता आणि दुरुस्ती आवश्यक आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार होईल असे सांगितले. त्यांनी तातडीने विद्यमान निचरा कॅनॉलची स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले तसेच नवीन निचरा कॅनॉलसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, क्षारपड जमिनीबाबतच्या धोरणाविषयी सरकार सकारात्मक असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे विकास महामंडळ हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता धुमाळ तसेच जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पलूस तालुक्यातील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये दिलासा व्यक्त करण्यात येत असून लवकरच या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे.
बैठकीतील चर्चा आणि मागण्या
- बैठकीत आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी पुढील मागण्या मांडल्या:
- विद्यमान उघड्या चरांची तातडीने स्वच्छता आणि दुरुस्ती करावी.
- पलूस तालुक्यातील सर्व गावांचा पुन्हा योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करावे.
- आवश्यकतेनुसार नवीन निचरा कॅनॉल (उघड्या चरी) उभाराव्यात.
- क्षारपड जमिनीच्या बाबतीत असलेले सरकारचे ८०–१०–१० धोरण पुनर्विचारात घ्यावे.
- सामाजिक संस्थांना मिळणारे हेक्टरी अनुदान सध्याच्या ६० हजार रुपयांवरून वाढवून खर्चाच्या ८० टक्केपर्यंत करावे.