सांगली जिल्ह्यातील जलसंधारणाची ११ कोटींची कामे रद्द, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दणका 

तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून रखडली २६ कामे

सांगली : जलसंधारण विभागाच्या तीन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून रखडलेल्या ११ कोटी रुपये खर्चाच्या २६ प्रशासकीय योजनांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या निर्णयामुळे ठेकेदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

सध्या जलसंधारणमंत्री संजय राठोड आहेत व आधीच्या शिंदे सरकारमध्येही ते या खात्याचे मंत्री होते. आवश्यकता व व्यवहार्यता यांचा विचार न करता या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे त्या रद्द करण्यात आल्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनांत लघु पाटबंधारे योजना, पाझर तलाव तसेच दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित भूसंपादन, नागरिकांचा विरोध, कंत्राटदारांचे असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांचे काम सुरू न झाल्याने ते प्रलंबित राहिले.

जिल्ह्यातील जत, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्यातील ११ कोटींची २६ कामे रद्द केली आहेत. या मंजुरी देताना त्या कामांची आवश्यकता तसेच तांत्रिक अडचणींचा विचार केला नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे यातील बरीच कामे रद्द होणार याची चर्चा जलसंधारण विभागात सुरू होती. तसा अहवाल राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यातून मागवला होता.

मृदा व जलसंधारण विभागातर्फे पाणी साठवणूक व्हावी व पाण्याची जमिनीतील पातळी वाढावी, या हेतून जलसंधारणाची कामे हाती घेतली होती. सिंचन योजनामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी होत आहे. पावसाचे पाणीसुद्धा जमिनीत मुरणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने विविध प्रकल्प राबविण्यात येतात. मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची घोषणा झाली. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. रखडलेले प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

शासनाकडून येथील कामे रद्द

जत तालुक्यातील दरीबडची, बागेवाडी, मुचंडी तासगाव तालुक्यातील नरसेवाडी, आटपाडी तालुक्यातील चिंचाळे यांचा समावेश आहे. या कामांची किंमत प्रत्येकी एक कोटी रुपयांवर आहे. ही सर्व कामे महामंडळाकडे आहेत. राज्य सरकारकडील पलूस तालुक्यातील दुधोंडी येथील ४१ लाख, कडेगाव ३२ लाख याशिवाय बेंद्री येथील कामांचा समावेश आहे, असे जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.