दोन अधिकाऱ्यांना चौकशीतून वगळले

वसंतदादा बॅँक घोटाळा : सहकार विभागाचा निर्णय, अन्य कर्मचाऱ्यांनीही केली वगळण्याची मागणी

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या १७० कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू असतानाच सहकार विभागाने यातील तत्कालीन अधिकारी माधव गोगटे व मनोहर कावेरी यांना घोटाळ््यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका न्यायालयीन निर्णयाचा दाखला देताना सहकार विभागाने संबंधित अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत नसल्याने त्यांना घोटाळ््यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर अन्य ७१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही चौकशी अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणातून वगळण्याची मागणी केली आहे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या १७० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार गेल्या काही महिन्यांपासून चौकशी सुरू होती. चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी घेतलेल्या सुनावणीवेळी कागदपत्रांच्या प्रती देण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क अनाठायी असल्याची तक्रार काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केली होती. बॅँकेचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक माधव गोगटे व मनोहर कावेरी यांनी याबद्दलच सहकार विभागाकडे अपील दाखल केले होते. चौकशी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच हे अपील दाखल झाल्यानंतर सहकार विभागाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. २८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली होती. दरम्यान या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रकरणातून वगळण्यासाठीही अपील दाखल केले होते. मागील महिन्यात याप्रकरणी सहकार विभागाने निर्णयाची प्रत चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांना पाठविली. यामध्ये गोगटे व कावेरी यांना चौकशीतून वगल्याचा उल्लेख आहे. एका न्यायालयीन निकालानुसार संचालक मंडळच सर्वप्रकारचे निर्णय घेत असते. व्यवस्थापकीय संचालकांव्यतिरिक्त अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा निर्णय प्रक्रियेशी संबंध नसल्याने त्यांना अशा प्रकरणात जबाबदार धरता येत नाही. गोगटे व कावेरी हे दोन्ही अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत नव्हते. तसेच ते करारपत्रावर होते. न्यायालयीन निकालानुसार या दोन्ही अधिकाऱ्यांना चौकशीतून वगळावे, असे या पत्रात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी) अन्य कर्मचाऱ्यांचे अपील घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या अन्य ७१ कर्मचाऱ्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले आहे. गोगटे आणि कावेरी यांच्याप्रमाणे आम्हीसुद्धा निर्णय प्रक्रियेत नसल्याने आम्हालाही चौकशीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी नावे वगळली नाहीत, तर न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.