टोलची याचिका शुक्रवारी दाखल होणार

नाक्यावर ‘वॉच’ कायम : कृती समिती-‘सार्वजनिक बांधकाम’च्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा

सांगली : सांगलीतील टोलविरोधातील शासनाची याचिका येत्या शुक्रवारी दाखल होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कृती समितीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सक्षमपणे शासनाने उच्च न्यायालयात नागरिकांची बाजू मांडावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, सांगलीवाडी येथील नाक्यावर समितीचे कार्यकर्ते ‘वॉच’ ठेवून आहेत. सांगलीतील टोलचा प्रश्न पुन्हा जिवंत झाला आहे. टोल बंद करण्याबाबत २0१३ मध्ये सर्वपक्षीय आंदोलनाला सुरुवात झाली. टोल नाक्यावर हल्लाही करण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांना आंदोलनकर्त्यांनी हाकलून लावले होते. हे आंदोलन पेटले असतानाच शासनस्तरावर दबाव वाढल्याने २९ जानेवारी २0१४ रोजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी हा टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा हा टोल सुरू होऊ शकला नाही. प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीचा दावा कंपनीने केल्यानंतर नियुक्त लवादाने कंपनीला १६ वर्षे टोल वसुलीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा न्यायालयाने कंपनीच्या दरखास्तीवर यापूर्वीच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने टोलविरोधात पुन्हा कृती समिती एकवटली आहे. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून टोलनाक्यावर पहारा सुरू केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत टोल सुरू होऊ न देण्याची त्यांची भूमिका आहे. शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तसेच कंपनीची देणी भागवून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आदेश विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. याचिका सोमवारीच दाखल करण्याचा शासनाचा बेत होता, मात्र कागदोपत्री तयारी पूर्ण झाली नाही. याच गोष्टीचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेजाळ यांची भेट घेतली. याचिका दाखल करण्यासंदर्भात शासनाने काय तयारी केली आहे, याबाबत माहिती घेण्यात आली. यावेळी निमंत्रक सतीश साखळकर, प्रशांत मजलेकर, अजिंक्य पाटील, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. यावेळी टोल वसुलीच्या फ्लो चार्टबाबतही विचारणा झाली. फ्लो चार्ट सादर केल्याची माहिती चुकीची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)तातडीने निर्णय घेण्याची मागणीकृती समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर म्हणाले की, कोणत्याही मार्गाने कंपनीला पैसे दिले तरी ते पैसे जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहेत. कररुपाने गोळा केलेल्या पैशातूनच ते पैसे भागविले जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने भरपाईबाबत निर्णय घेताना कंपनीच्या मागणीप्रमाणे २३ टक्केप्रमाणे व्याज देऊ नये. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रचलित दरानुसार वाढीव खर्चावरील व्याज द्यावे. जनतेचा हा पैसा असल्याने शासनाने त्याबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा. राज्यातील अन्य छोटे टोल ज्यापद्धतीने शासनाने भरपाई सोसून बंद केले, त्याचपद्धतीने सांगलीचा टोलही बंद करण्यात यावा. हालचालींवर नजर...टोल नाक्यावर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी सुरू असल्याने कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी रात्रं-दिवस नाक्यावर ‘वॉच’ ठेवला आहे. बुधवारीही समितीचे कार्यकर्ते नाक्यावरच्या हालचालींचा आढावा घेत होते. कंपनीनेही वसुलीबाबत सध्या सावध भूमिका घेतली आहे. तरीही कर्मचारी नाक्यावर येऊ लागल्याने कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनीही पहारा सुरू केला आहे.