'शक्तिपीठ'बाबत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीचा आरोप 

महामार्गासाठी भूसंपादनाचे शासनाचे आदेश

सांगली : शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाचे आदेश देत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलीत गुरुवारी केला.

कृती समितीचे पदाधिकारी उमेश देशमुख, महेश खराडे, सतीश साखळकर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने घाई-गडबडीने संयुक्त मोजणीदेखील पूर्ण केली नाही. शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा केली नाही. शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध डावलत गुरुवारी वर्धा ते सांगलीपर्यंतच्या भूसंपादनाचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश म्हणजे महायुती सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त मोजणीचे आदेश सरकारने दिले, पण ९९ टक्के गावांमध्ये प्रांताधिकारी यांना शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध करत गावातून पळून लावले आहे. असे असताना देखील भूसंपादनाचा आदेश देणे म्हणजे ही महाराष्ट्राची हुकूमशाहीकडे वाटचाल आहे. 

एकीकडे शेती संकटात सापडली असल्यामुळे मराठा समाजातील तरुण आरक्षण मागत आंदोलन करत आहेत. त्यांना आरक्षण तर दिलेच पाहिजे, पण त्याबरोबरच शेतीमधील संकटांवर उपाययोजना सरकारने करायला हवी. महाराष्ट्रातील गरज नसलेल्या प्रकल्पांमुळे शेती क्षेत्र ५० टक्क्यांवर आले आहे. शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करत आहेत. या भीषण शेती संकटाकडे दुर्लक्ष करत महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्गाच्या २७ हजार एकर भूसंपादनाद्वारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरवत आहे. याचा आम्ही शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समिती जाहीर निषेध करत आहोत. 

महायुती सरकारने कितीही कागदी आदेश दिले, तरी शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाहीत. शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाहीत. या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारचे उद्योगपतींना शेतजमिनी घशात घालायचे मनसुबे स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे आता आंदोलनाची तीव्रता शेतकरी व नागरिक वाढवतील.

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार झाल्यास सरकार जबाबदार

गावागावांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार झाल्यास, याला संपूर्ण महायुती सरकार जबाबदार राहील. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर वगळले असल्याची धूळफेक आदेश काढणाऱ्या सरकारने पुन्हा एकदा कोल्हापूरमधून लोकप्रतिनिधींची चर्चा करून पर्यायी रस्ता काढा, असा आदेश दिला आहे. या गोष्टीचाही निषेध व्यक्त करतो. कोल्हापुरातील कोणत्याही जमिनीवरून रस्ता गेला तरी त्याला विरोध राहील. हा गरज नसलेला रस्ता म्हणजे लोकांच्या पैशाचा अपव्यय आहे, अशी टीका अखिल भारती किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी केली.