पीक विम्याच्या प्रस्तावाचा तांत्रिक दुष्काळ

चुकीच्या शासन आदेशाचा फटका : वाढीव मुदतीत केवळ १२ प्रस्ताव दाखल

सांगली : राष्ट्रीय पीक विमा योजनेअंतर्गत खरिपासाठी दिलेल्या मुदतवाढीचा आदेश शासनाने चुकीच्या पद्धतीने काढल्यामुळे वाढीव मुदतीत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे केवळ १२ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. गतवर्षी पंधरा दिवसांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावात ५५२ प्रस्ताव दाखल झाले होते. तांत्रिक चुकीमुळे प्रस्तावांवरही दुष्काळाची छाया पडली आहे. सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीय पीक विमा योजनेंतर्गत २0१५ च्या हंगामासाठी ५७ हजार ९00 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. १ कोटी ९५ लाख ४ हजार इतकी विमा हप्त्याची रक्कम आहे. मुदतीत ज्यांनी योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर केले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी मुदतवाढ मिळणे आवश्यक होते. राज्यातील जिल्हा बँकांनी यापूर्वीही अशा शेतकऱ्यांसाठी मुदतवाढीची अपेक्षा शासनाकडे व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याऐवजी आॅगस्टनंतरच्या पेरण्यांकरिता प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचे आदेश काढले आहेत. शासनाने यंदा १ आॅगस्ट ते ७ आॅगस्ट अशी मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ देताना आदेशात म्हटले आहे की, १ ते ७ आॅगस्ट या कालावधित पेरण्या केलेल्या शेतकऱ्यांनाच या मुदतीत राष्ट्रीय पीक विम्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येतील. जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपूर्वी पेरणी केली आहे व ज्यांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले नाहीत, त्यांना शासनआदेशानुसार प्रस्ताव सादर करताच येणार नाहीत. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पेरणी केली आहे, त्यांना खरिपाचा तलाठ्याचा दाखला मिळणे मुश्कील झाले आहे. शासकीय दफ्तरी ३१ जुलैपर्यंतच खरीप पेरणीची मुदत असते. आॅगस्टमधील पेरण्यांना शासकीय नियमानुसार किंवा संकेतानुसार खरिपाचा दाखला दिला जात नाही. त्यामुळे १ ते ७ आॅगस्ट या कालावधित ज्यांनी पेरण्या केल्या आहेत, त्यांचीही अडचण झाली आहे आणि त्यापूर्वी पेरण्या करून प्रस्ताव सादर करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. शासनाच्या चुकीच्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी राष्ट्रीय पीक विमा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधित जिल्ह्यातून केवळ १२ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. शासनाची ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरत आहे. (प्रतिनिधी)गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रस्ताव कमीगतवर्षी शासनाने खरिपाच्या विमा प्रस्तावांसाठी १ आॅगस्ट ते १६ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या मुदतीत ५५२ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले. एकूण ३५0 हेक्टरवरील पिकांसाठी विमासंरक्षित रक्कम ३२ लाख १८ हजार इतकी होती. त्यासाठी १ लाख ४ हजार विमा हप्त्याची रक्कम जमा झाली होती. तुलनेत यावर्षी मुदतवाढ कालावधित केवळ १२ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.