सांगली महापालिकेतील सत्ता स्थापनेच्या चर्चेला तुर्तास ब्रेक, अजितदादांच्या निधनामुळे आता स्थानिक नेतेच घेणार निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस व अजित पवार यांच्यात झाली होती चर्चा

सांगली : महापालिकेत सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला असून भाजपला शिंदेसेना व राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज आहे. अशात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने सत्ता स्थापनेच्या निर्णय कोण घेणार? हा प्रश्न पडला आहे. निधनापूर्वी दोन दिवस मुंबईत सत्ता स्थापनेबाबत अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. पण आता त्यांच्या जाण्याने या साऱ्या चर्चेला तुर्तास ब्रेक लागला आहे.महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्ष स्वतंत्र लढले होते. या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजपला सर्वाधिक ३९ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांना बहुमतासाठी एक जागेची गरज आहे. शिंदेसेनेचे २ नगरसेवक निवडून आल्याने भाजपने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली होती.तर स्थायी समिती सभापतीपदाचे गणित जुळविण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीपैकी एकाचा पाठिंबा भाजपला आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्ष १६ तर शरद पवार पक्षाला ३ जागा मिळाल्या आहेत. महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षालाच प्राधान्य होते. तसे संकेतही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिले होते.

चार दिवसांपूर्वी शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. पद्माकर जगदाळे यांनी अजितदादांशी संपर्क साधून सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा केली होती. त्यावर पवार यांनी दोन दिवसांत कळवितो, असा निरोप दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस व अजित पवार यांच्यात चर्चाही झाली होती. या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादीने अडीच वर्षे उपमहापौरपद व दोन वर्षे स्थायी समिती सभापतीपदाची मागणी केली होती. येत्या दोन दिवसांत ही चर्चा अंतिम टप्प्यात येऊन युतीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण दरम्यान अजितदादांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने या साऱ्या चर्चेला ब्रेक लागला आहे.

युती व गटनेत्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणारमहापालिकेच्या महापौरपदाची निवड १० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तर महापौरपदासाठी २ ते ४ फेब्रुवारीदरम्यान अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. यादरम्यान भाजप-राष्ट्रवादी व शिंदेसेनेच्या युतीचा निर्णय होणार का? याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच राष्ट्रवादीच्या गटनेता निवडही लांबणीवर गेली आहे. विभागीय आयुक्तांकडे गटनेता व गट नोंदणीही करावी लागणार आहे. भाजपशी युती व गटनेत्याचा निर्णय आता स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनाच घ्यावा लागणार आहे.