जिल्हा बँकेच्या चौकशीला स्थगिती

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर पुढील प्रक्रिया

सांगली : सहकार कायदा कलम ८८ नुसार जिल्हा बँकेच्या चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी तीन महिन्यांसाठी स्थगिती दिली. या चौकशीबाबत माजी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे आक्षेप नोंदविला होता. त्या आक्षेपाची सुनावणी अर्धवट असल्यामुळे ती पूर्ण करण्याची सूचना न्यायाधीश पी. एम. सावंत यांनी आदेशात केली आहे. त्यामुळे माजी संचालकांना तीन महिन्यांसाठी दिलासा मिळाला आहे. तथापि, सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर चौकशीचा ससेमिरा मागे लागण्याची शक्यता काही माजी संचालकांनी व्यक्त केली.सहकार कायदा कलम ८३ अन्वये झालेल्या चौकशीत १९९६ पासूनच्या ३८ कर्ज प्रकरणांत जिल्हा बँकेला तब्बल १५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यातील १७ प्रकरणे एकरकमी कर्जफेड योजनेची आहेत. २१ प्रकरणे कमी व विनातारण कर्जपुरवठ्याची आहेत. यामध्ये ६३ माजी संचालक व तीन माजी कार्यकारी संचालकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यातील ११ संचालक मृत असून, त्यांच्या नातेवाइकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कायदा कलम ८८ नुसार १५७ कोटींच्या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कऱ्हाडचे सहायक निबंधक संपतराव गुंजाळ चौकशी अधिकारी असून, त्यांनी त्याबाबतची अंतिम नोटीस बजावली आहे. त्याची सुनावणी शुक्रवारी होणार होती. त्याआधीच २२ माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रक्रियेला आव्हान दिले.उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार, जिल्हा बँकेने चुकीच्या पद्धतीने कलम ८३ ची चौकशी केली आहे. कारण, सहकार कायद्यानुसार लेखापरीक्षणाच्याआधारे त्या वर्षाच्या मागील पाच वर्षांच्या काळातीलच चौकशी करता येते. सध्या २००७च्या अहवालाच्या आधारे १९९६ पासूनची चौकशी केली जात आहे. याबाबत आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे माजी संचालकांनी तक्रार केल्या होत्या. त्यांच्यासमोर पाच ते सहावेळा सुनावणी झाली. मात्र, निर्णय दिला नाही. आता सहकारमंत्री किती काळात निर्णय घेणार आहेत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेऊ, असे पाटील यांनी सांगितले. सरकारी वकिलांनीही न्यायालयात तीन महिन्यांचा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे पुढील सुनावणीला तीन महिने स्थगिती देण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)