कृष्णा, वारणा नदीत मिसळते १०४ गावांचे सांडपाणी; व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून १३ कोटींचा निधी मंजूर

पाच गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडून जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प रखडला

सांगली : जिल्ह्यातल्या कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. नागरिकांना हेच प्रदूषित पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत आहे. वाळवा, शिराळा, मिरज आणि पलूस तालुक्यांतील १०४ गावांमधील सांडपाणी थेट कृष्णा आणि वारणा नदीत सोडले जात आहे. या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शासनाने १३ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातून काही कामे सुरू आहेत.

कृष्णा नदीचासांगली जिल्ह्यात प्रवेश झाल्यापासून ६९ गावांचे सांडपाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत आहे. यात वाळवा तालुक्यातील ३२, मिरज तालुक्यातील १४ आणि पलूस तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश आहे. वारणा नदीचे पाणी दूषित करण्यातही वाळवा तालुक्यातील ९, शिराळा तालुक्यातील २१, मिरज तालुक्यातील ५ गावांचा समावेश आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दिवसेंदिवस कृष्णा आणि वारणा नदीतील दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. महापालिका, आष्टा आणि इस्लामपूर नगरपालिकांचाही कृष्णा नदीचे पाणी दूषित करण्यात मोठा वाटा आहे. सर्वाधिक दूषित पाणी हे साखर कारखान्यांच्या मळीमिश्रित पाण्यामुळे होत आहे. या कारखान्यांच्या दूषित पाण्यामुळेच कृष्णा आणि वारणा नदीत मासेही मृत पावले होते. यामुळे दूषित पाण्याचा प्रश्न विधानसभेत पोहोचला.

केंद्र, राज्य शासनाकडून नदीकाठावरील १०४ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १३ कोटी ११ लाख २७ हजार २५८ रुपयांचा निधी मंजूर आहे. पण, पलूस तालुक्यातील पाच गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जागा मिळत नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. ७५ गावांमधील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने मंजुरीही दिली आहे. यापैकी ४८ गावांमध्ये कामे सुरू असून, १५ गावांमधील कामे पूर्ण झाली आहेत. अन्य १२ गावांमधील कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

तालुका - गावे

वाळवा - ४१
शिराळा - २१
मिरज - १९
पलूस - २३
एकूण - १०४

पाच गावांमध्ये जागाच मिळेना

पलूस तालुक्यातील भिलवडी, वसगडे, माळवाडी, घोगाव आणि पुणदी या पाच गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून निधी मंजूर आहे. पण, ग्रामपंचायतीकडून जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे येथे सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प होऊ शकला नाही. या गावांचे पाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत असल्याचे सांगण्यात आले.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीत सोडणे हा गुन्हा आहे. यामुळे प्रत्येक गावाने सांडपाणी व्यवस्थापन करूनच नदीत पाणी सोडले पाहिजे. त्यासाठी शासन निधी देण्यास तयार आहे. - जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद