राज्याच्या राजकारणातला सांगलीचा दबदबा संपला, प्रमुख पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपदही गेले

जिल्ह्याकडे एकही मंत्रिपद नाही

सांगली : कधी काळी पाच-सहा लाल दिव्यांच्या गाड्या, महत्त्वाची मंत्रिपदे मिरवत राज्याच्या राजकारणात दबदबा ठेवणाऱ्या सांगली जिल्ह्याला आता पदांसाठी जोहार करावा लागत आहे. सध्या एकही मंत्रिपद नसलेल्या सांगली जिल्ह्याकडे प्रमुखपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद होते. त्या पदाचा राजीनामा जयंत पाटील यांनी मंगळवारी दिल्यानंतर जिल्ह्याकडे आता एकही महत्त्वाचे पद राहिलेले नाही.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री अशा महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रिपदे जिल्ह्यातील नेत्यांनी भूषविली आहेत. याशिवाय केंद्रातील कोळसा, क्रीडा या खात्याची राज्यमंत्री पदाची संधीही जिल्ह्याला मिळाली. दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील, पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, मदन पाटील या नेत्यांनी महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळवली. केंद्रात प्रतीक पाटील यांनी बराच काळ राज्यमंत्रिपद भूषविले. कधीकाळी राज्यातील चार व केंद्रातील एक अशी पाच मंत्रिपदे जिल्ह्याकडे होती. काँग्रेस तसेच आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या राजकारणात सांगली जिल्ह्याचा दबदबा अधिक होता.

भाजप व महायुतीच्या काळात जिल्ह्यात मंत्रिपदाचा दुष्काळ सुरू झाला. बऱ्याच मागणीनंतर आमदार सुरेश खाडे व सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपदे देण्यात आली. मात्र, २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या महायुतीच्या सत्ताकाळात एकही मंत्रिपद जिल्ह्याला मिळाले नाही.

प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या माध्यमातून दबदबा

राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद असेपर्यंत जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून राजकारणात जिल्ह्याचे अस्तित्व दिसत होते. आता त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षीय राजकारणातील जिल्ह्याचे अस्तित्वही घटले आहे.

यांनी भूषविले प्रदेशाध्यक्षपदे

दिवंगत वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील, गुलाबराव पाटील, प्रा. शरद पाटील, संभाजी पवार, शिवाजीराव देशमुख, आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम, आदी नेत्यांनीही प्रमुख पक्षांचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविले होते. आता जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रमुख पक्षांचे एकही प्रदेशाध्यक्षपद जिल्ह्याकडे नाही.

मंत्रिपदाचा दुष्काळ कायम

भाजपचे चार, शिंदेसेनेचे १ असे सत्ताधारी महायुतीचे पाच आमदार जिल्ह्यात निवडून आल्यानंतरही मंत्रिपदाचा दुष्काळ जिल्ह्याला सोसावा लागत आहे. सत्तेत असलेल्या प्रमुख तिन्ही पक्षांतील राज्यस्तरीय पदेही जिल्ह्याला मिळालेली नाहीत.