सांगली : जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा महायुतीचाच होणार आहे, तो कसा होईल हे योग्य वेळी सांगण्यात येईल, असे मत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच व्हिप बजावण्याचा अधिकारी संबंधित पक्षाच्या गट प्रमुखांचा असून महायुतीला मतदान केले नाही तर संबंधित पक्षाचा गटनेता 'त्या' सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करेल, असं मी मागील आठवड्यात म्हटलं होतं. त्याचा अनेक राज्यकर्त्यांनी वेगळाच अर्थ काढला, असेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.सांगलीत महिला दिनानिमित्त रविवारी जिल्हा प्रशासनाच्या कन्या सबलीकरण उपक्रमांतर्गत मोफत सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 'यलो बेल्ट ग्रेड' प्रमाणपत्र वितरण झाले. यावेळी पत्रकारांशी चंद्रकांत पाटील बोलत होते.
वाचा: भाजपला नाकारलं, तरीही सत्तेत घुसण्याचा प्रयत्न; पराभवाची सवय करून घ्यावी, विशाल पाटील यांनी लगावला टोलाचंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेत भाजपकडे कमी जागा असल्या तरी महायुतीला बहुमत आहे. त्यादृष्टीने राज्यस्तरावरील सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली आहे. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचाच अध्यक्ष असणार आहे. सत्ता स्थापन्याबाबतचे गणित काय हे योग्य वेळी तुम्हाला सांगितले जाणार आहे.
जगताप यांच्या आरोपात तथ्य नाहीजिल्हा प्रशासनाला प्रशासकीय कामकाजात कुठेही दबाव टाकण्याची पद्धत भाजपची नाही. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचा गटनेता नोंदणी, व्हिप बजावण्याच्या प्रकरणात आम्हाला पडायची गरज नाही. गटनेता नोंदणीमध्ये अडथळा निर्माण करण्याने काय साध्य होणार आहे हे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनाच माहीत असावे. आम्ही तर कुणावरच कसलाच दबाव टाकला नाही. जगताप यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, असा खुलासा पालकमंत्री पाटील यांनी केला आहे.
Web Summary : Chandrakant Patil affirmed Mahayuti will secure the Sangli Zilla Parishad president post. He clarified his earlier statement on whip, stating party leaders can disqualify members defying Mahayuti. He refuted allegations of pressuring administration regarding the appointment of the NCP group leader, dismissing claims by Vilasrao Jagtap.
Web Summary : चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सांगली जिला परिषद अध्यक्ष महायुति से ही होंगे। उन्होंने व्हिप पर अपने पूर्व बयान को स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी नेता महायुति का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहरा सकते हैं। उन्होंने एनसीपी समूह के नेता की नियुक्ति के संबंध में प्रशासन पर दबाव डालने के आरोपों का खंडन किया।