सांगली : गत वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून, मदतीचा पहिला हप्त्यांतर्गत 34 कोटी 40 लाख 64 हजार इतका निधी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला आहे.
हा निधी तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी व खानापूर-विटा येथील तहसिलदारांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे उपलब्ध करून दिला आहे. त्यावर संबंधित तहसीलदारांनी त्वरित कार्यवाही करायची आहे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी दिले आहेत.याबाबत जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, खरीप हंगाम 2018 मध्ये शासन निर्णय दिनांक 31 ऑक्टोबर 2018 अन्वये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी व खानापूर-विटा या 5 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. तेथील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय दिनांक 25 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यासाठी 68 कोटी 81 लाख 28 हजार इतका निधी दोन हप्त्यामध्ये वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रथम हप्ता 34 कोटी 40 लाख 64 हजार इतका निधी प्राप्त झाला आहे.तालुकानिहाय वितरीत करण्यात आलेला पहिला हप्ता जत (54 गावे) -24 कोटी 64 लाख 49 हजार 15 रूपये (12 कोटी 32 लाख 24 हजार 508 रूपये), कवठेमहांकाळ (60 गावे) - 8 कोटी 49 हजार 163 रूपये (4 कोटी 24 हजार 582 रूपये), खानापूर (68 गावे) - 14 कोटी 30 लाख 26 हजार 469 रूपये (7 कोटी 15 लाख 13 हजार 235 रूपये), आटपाडी (26 गावे) - 3 कोटी 86 लाख 78 हजार 270 रूपये (1 कोटी 93 लाख 39 हजार 135 रूपये), तासगाव (69) गावे - 17 कोटी 99 लाख 25 हजार 83 रूपये (8 कोटी 99 लाख 62 हजार 540 रूपये).वितरीत करण्यात येणारी रक्कम ही बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. त्यामधून कोणत्याही प्रकारची वसुली केली जाणार नाही. तालुक्यांना प्रथम हप्त्याच्या रकमेचे वाटप झाल्यानंतर रक्कम वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या माहितीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसे केल्याचे प्रमाणपत्र व किमान 80 टक्के निधीचा विनियोग केल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील हप्त्याची मागणी तात्काळ शासनाकडे करण्यात येणार आहे. जेणेकरून दिनांक 31 मार्च पूर्वी दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम संबंधित जिल्ह्यांना करता येईल व सदर रक्कम 31 मार्च पूर्वी खर्ची पडेल.जिल्हाधिकारी काळम म्हणाले, आर्थिक मदतीबरोबरच दुष्काळ घोषित केलेल्या गावांमध्ये 8 विविध प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्याचीही काटेकोर अंमलबजावणी संबंधितांनी करावयाची आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषि पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कास माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा 8 प्रकारच्या सवलती लागू करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.