अग्रलेख: लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह! एच-फाईल्स अन् निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासालाच तडा

लोकांचा सरकारवरचा विश्वास ओसरू शकतो. मात्र, लोकशाहीवरील विश्वास अढळ असायला हवा!

भारत आज जो काही आहे, त्याचे महत्त्वाचे अधिष्ठान आहे लोकशाही. एवढे धर्म, पंथ, भाषा असूनही हा महाकाय देश झेपावला ते लोकशाहीमुळे. एखाद्या पक्षावरचा अथवा नेत्यावरचा लोकांचा विश्वास उडू शकतो. सरकारवरचाही विश्वास ओसरू शकतो. मात्र, लोकशाहीवरील विश्वास अढळ असायला हवा!

राहुल गांधींची पत्रकार परिषद म्हणून महत्त्वाची. त्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. राहुल यांनी परवाच्या पत्रकार परिषदेत केलेला ‘एच-फाइल्स’चा स्फोट हा केवळ राजकीय आरोप नाही. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासालाच त्यामुळे तडा गेला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या आदल्या दिवशी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या आरोपाची फाइल बाहेर काढली. गेल्यावर्षी झालेल्या हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाली. निवडणूक आयोगाने भाजपशी हातमिळवणी केली आणि त्या पक्षाला विजय मिळवून दिला, असा आरोप त्यांनी केला. पंचवीस लाख बनावट नावे मतदार याद्यांमध्ये घुसडून सरकार चोरी झाली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्या संदर्भातील भयावह आकडेवारीही त्यांनी मांडली.

काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, असे घडले नसते, तर भाजपला सत्ता मिळू शकली नसती. काँग्रेस सत्तेत आली असती. तसे दहा ठोस मुद्दे आणि  १०० टक्के पुरावे त्यांच्याकडे आहेत! इतकेच नव्हे तर एका ब्राझिलियन मॉडेलच्या नावाचा वापर दहा मतदान केंद्रांवर २२ वेळा करण्यात आला आहे. हे धक्कादायक तर आहेच, पण निवडणुकांवरील विश्वास उडून जाण्यासारखे आहे. दुसरी बाजूही त्याचवेळी लक्षात घ्यावी लागते. निवडणूक आयोगाने तातडीने प्रतिक्रिया देत हे आरोप आधारहीन ठरवले आहेत. २०२४च्या ‘रोल रिव्हिजन’पासून मतदानापर्यंत काँग्रेसने एकदाही औपचारिक हरकती नोंदवल्या नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे. काही वावगे घडले असते, तर पक्षाच्या बूथ एजंट्सनी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर हरकत नोंदवली असती. ती का नोंदवली नाही? असा आयोगाचा प्रतिप्रश्न आहे. हरयाणाचे मुख्यमंत्री नयाबसिंह सैनी यांनीही पलटवार करत काँग्रेसवर दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. या गदारोळात, अन्य काही ठिकाणी मतदार याद्यांतील विसंगती पुढे आल्याचे वृत्त आहे. अशी काही मोजकी उदाहरणे असली, तरी त्यामुळे शंका घेण्यास वाव निश्चितपणे आहे.

लोकशाही संस्थांनी अशा मुद्द्यांची दखल घेऊन आपली विश्वासार्हता वाढवली पाहिजे. राहुल गांधी म्हणतात, ते गंभीर आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आणि इतर दोन आयुक्तांनी भाजपसोबत संगनमत केले आहे. निवडणूक आयोगाने ‘ऑपरेशन सरकार चोरी’ सुरू करत काँग्रेसचा मोठा विजय पराभवात बदलून टाकला. नव्या पिढीला उद्देशून राहुल म्हणाले की, ‘तुमचे भविष्य चोरले जात आहे.’ राहुल गांधी यांनी हरयाणाचे मुख्यमंत्री सैनी यांचा एक व्हिडिओ दाखवला. त्यात सैनी म्हणताना दिसतात, ‘आम्हाला हरयाणामध्ये विजयाबाबत पूर्णपणे खात्री आहे. सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.’ यावर राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि म्हणाले, ‘जेव्हा सर्व एक्झिट पोल आणि संकेत काँग्रेसच्या विजयाच्या दिशेने बोलत होते, तेव्हा हे ‘इंतजाम’ म्हणजे नक्की काय?’

स्वायत्त निवडणूक आयोग हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. कोणत्याही संघर्षाशिवाय भारतात सर्वांना मताधिकार मिळाला, तेव्हा अमेरिकेतही तो मिळालेला नव्हता. याच स्वायत्त निवडणूक आयोगामुळे मतदारांनी भल्याभल्यांचा तोरा उतरवला. इंदिरा गांधींनाही व्यक्तिगत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. २०१४मध्ये मतदारांनी सत्तांतर घडवले. त्याचे मुख्य कारण निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होत होत्या. निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्यामुळेच हे घडू शकले. आता मात्र असे आरोप होणे हे लक्षण चांगले नाही. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेतली पाहिजे. निवडणूक आयोगावरील टीकेला भाजपने उत्तर देण्याचे कारण नाही. खुद्द आयोगाने आपली विश्वासार्हता अधोरेखित करायला हवी. मतदार यादीची स्वच्छता आणि पारदर्शकता, तांत्रिक तपासणीची काटेकोरता आणि तक्रार निवारणाच्या पायऱ्यांची सहज उपलब्धता या संदर्भातील प्रश्न राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेने उपस्थित केले आहेत.

निवडणूक आयोगाने हरयाणासंदर्भात स्वतंत्र स्पष्टीकरण करायला हवे. निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सांख्यिक नमुना-पद्धतीने पडताळणी करत त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक स्तरावर सादर करायला हवेत. राहुल गांधींनी असेच आरोप महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील निवडणुकांबद्दलही केले आहेत. या आरोपांची दखल गंभीरपणे घ्यायला हवी. तशा सुधारणा व्हायला हव्यात. मतदान आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घ्यायला हवा.