पीएम ई-बससेवेमुळे सांगली महापालिकेवर ८ कोटींचा बोजा, प्रशासनाची कबुली 

महासभेत वादळी चर्चा, विशेष सभेत होणार निर्णय

सांगली : महापालिकेने पीएम ई-बस सेवा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. पण हा प्रकल्प तोट्याचा असून महापालिकेवर दरवर्षी ८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याची कबुली प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत दिली. दरम्यान तोट्यातील प्रकल्प चालविण्यासाठी महापालिका आर्थिकदृष्ट्या समक्ष नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. अखेर महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी ई बससेवा प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा घेण्याचे आश्वासन दिले.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेच्या अजेंड्यावर परिवहन समिती गठित करण्याचा विषय होता. त्यावर चर्चा करताना नगरसेवकांनी ई-बस सेवेबाबत प्रश्नांचा भडीमार केला. एसटी महामंडळाला शहरी बससेवा चालविता येत नाही, मग महापालिका कशी चालविणार? या प्रकल्पातून महापालिकेवर किती बोजा पडणार असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून १२ मीटर व ९ मीटर लांबीच्या ५० ई-बसेस महापालिकेला मिळणार आहे. त्यासाठी मिरजेत पार्किंग, चार्जिंग स्टेशनचे काम सुरू आहे.

या प्रकल्पाला १ जुलै २०२४ रोजी महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. एसटी महामंडळाची सेवा तोट्यात आहे. पण त्याला अनेक कारणे आहेत. या ई-बसेस दररोज २०० किलोमीटर चालवाव्या लागणार आहेत. १२ मीटर लांबीच्या बसेससाठी ७४ रुपये व ९ मीटर लांबीच्या बसेससाठी ६३ रुपये प्रतिकिलोमीटर खर्च येणार आहे. त्यापैकी केंद्राकडून २४ व २२ रुपये अनुदान मिळणार आहे. खासगी कंपनीकडून या बसेस चालविल्या जातील. या कंपनीकडूनच चालकाची नियुक्ती होईल. उर्वरित वाहन व इतर कर्मचारी असा १४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. हा प्रकल्प महापालिकेसाठी तोट्याचा असून वार्षिक ८ कोटी रुपयांचा बोजा तिजोरीवर पडणार असल्याचे सांगितले.

मैनुद्दीन बागवान म्हणाले की, महामंडळाला बस चालविता येत नाही, मग महापालिका कशी चालविणार? हा विषय प्रशासकीय काळातील आहे. विशेष सभा घेऊन चर्चा करावी. संजय मेंढे यांनी खड्डे बुजवायला पैसे नाहीत, मग कंपनीला पैसे कोठून देणार, असा सवाल केला. राजेश नाईक यांनी महामंडळाने यापूर्वी बससेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण महापालिकेने तो स्वीकारला नाही. त्यासंदर्भात सविस्तर आराखडा सभेसमोर आणावा.

युवराज गायकवाड म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या नावावर महापालिकेच्या मानगुटीवर आणखी एक भूत बसविले जात असल्याचा आरोप केला. अभिजित कोळी, मोहन वाटवे, संतोष पाटील, दिग्विजय सूर्यवंशी, जगन्नाथ ठोकळे, लक्ष्मण नवलाई, निरंजन आवटी यांनीही ई-बस सेवेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या. विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकल्पाला काँग्रेसचा विरोध असल्याचे सांगत लेखी पत्र दिले. महापौर सूर्यवंशी यांनी ई-बससेवेबाबत विशेष सभा घेऊन चर्चा करण्याची ग्वाही दिली.

परिवहन, शिक्षण समिती स्थापन

सभेत परिवहन व शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परिवहन समिती १३ सदस्याची असणार आहे. त्यात स्थायी समिती सभापती पदसिद्ध सदस्य असतील. इतर बारा जणांची नावे गटनेत्याशी चर्चा करून निश्चित केली जातील, असे महापौरांनी सांगितले. तर शिक्षण समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.