मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकाराने सांगलीच्या सिंचन योजना मार्गी, योगदानाचे स्मरण

राष्ट्रीय जलआयोगाची मान्यता 

प्रताप महाडिक

कडेगाव : सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील टेंभू, ताकारी व म्हैशाळ जलसिंचन योजना मार्गी लावण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे उपसा जलसिंचन योजनांना राष्ट्रीय जल आयोगाने लवकर मान्यता दिली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांच्याविषयी सांगलीच्या कृषी, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातून कृतज्ज्ञता व्यक्त होत आहे.

१९८४ मध्ये मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांन ताकारी योजनेस व त्यानंतर लगेच म्हैसाळ योजनेस मंजुरी मिळाली. यानंतर शिवसेना-भाजप युतीसरकारने १९९६ मध्ये टेंभू योजनेस मान्यता दिली. या योजनांसाठी राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली. परंतु, केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यते अभावी केंद्र शासनाचा निधी मिळत नव्हता. २००९ मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील व अनिल बाबर या नेतेमंडळींनी, तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिक पाटील यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा केला. परिणामी, ९ मे २००९ रोजी केंद्रीय जल आयोगाच्या ९८ व्या बैठकीत ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली.

दरम्यान, १ जुलै २००९ रोजी या योजनांना पर्यावरण विभागाची मान्यता आणि १७ डिसेंबर २००९ रोजी नियोजन आयोगाची मान्यता मिळाली. यामुळे केंद्र सरकारच्या एआयबीपी योजनेतून या योजनांना निधी मिळू लागला. याच कालखंडात २०११ मध्ये टेंभू उपसा सिंचन योजनेसही केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली. मनमोहन सिंग यांनी दुष्काळी भागातील सिंचन योजनांना चालना देण्यासाठी व मान्यतेसाठी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे या तिन्ही योजना अंतिम टप्प्यात असून, दुष्काळी भागाचा कायापालट करण्यासाठी त्या प्रभावी ठरत आहेत.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठी भूमिका पार पाडली आहे. त्यांच्या काळातच जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना जल आयोगासह केंद्र सरकारच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळाल्या. याची जाणीव येथील सर्वसामान्य दुष्काळी जनतेला आहे. त्यांच्या योगदानाबद्दल आम्ही सांगलीकर त्यांचे ऋणी राहू. त्यांचे कार्य सांगलीकरांच्या नेहमीच स्मरणात राहील - आमदार विश्वजित कदम 
 

मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळात आम्हाला यंग ब्रिगेडला समावून घेण्यात आले. सांगलीच्या दुष्काळी भागातील उपसा सिंचन योजनांना त्यांनी भरघोस निधी दिला होता. देशभरातील कृषी व ग्रामीण विकासाच्या योजनाकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. तसेच, जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा त्यांनी मिळवून दिला होता. - प्रतिक पाटील, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जागतिक बाजारपेठ खुली करताना त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकरी व मजुरापर्यंत कसा पोहचले. या दूरदृष्टीने विकासाचे व अर्थिक नियोजन केले होते. तसेच, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब व गरजू यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधार कार्ड व युपीआय सारख्या संकल्पनाची अंमलबजावणी सुरू केली होती. - गिरीश चितळे, संचालक, बी. जी. चितळे डेअरी.