एरिया सभेसाठी राज्य शासनाला नोटीस

आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे नगरसेवकांचे नगरसेवकपदच गमवावे लागणार आहे. समितीने शासनालाच कायदेशीर कारवाईपूर्व नोटीस पाठविली आहे.

संजयनगर : महापालिका कायद्यातील एरिया सभेच्या तरतुदीची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल सांगली जिल्हा सुधार समितीने महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव व नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांना कायदेशीर कारवाईची नोटीस दिली आहे. या नोटिसीमध्ये एरिया सभा न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि दोन वर्षात चार एरिया सभा न घेणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करावे अन्यथा शासनाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा अ‍ॅड. अमित शिंदे, प्रा. आर. बी. शिंदे, मुनीर मुल्ला यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिला.शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये किमान सहा महिन्यातून एरिया सभा घेणे बंधनकारक आहे. परंतु सांगली महापालिकेसह महाराष्ट्रातील एकाही महापालिकेने एरिया सभा घेतल्या नाहीत. सुधार समितीतर्फे सांगली महापालिकेसह बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, पुणे-पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर एरिया सभा सुरू करण्यासंदर्भात कायदेशर कारवाईपूर्व नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच आयुक्तांनी एरिया सभा सुरु करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे नगरसेवकांचे नगरसेवकपदच गमवावे लागणार आहे. समितीने शासनालाच कायदेशीर कारवाईपूर्व नोटीस पाठविली आहे. यावेळी प्रा. आर. बी. शिंदे म्हणाले, एरिया सभा हे समस्या सोडवण्यासाठीचे हक्काचे ठिकाण आहे. यामुळे कर वसुलीसही मदत होईल. एरिया सभा हा अधिकार आहे. एरिया सभा न घेणाऱ्या नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करावे. याप्रसंगी शंकर माळी, जयवंत जाधव, सुधाकर पाटील, अनिल नलवडे, अनिता पाटील, अरुणा शिंदे, राणी यादव, उपस्थित होते. (वार्ताहर)