महापालिकेचे ‘बजेट’ ७१० कोटींचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : कोणतीही करवाढ नसलेला महापालिकेचा ७१० कोटी ४७ लाख रुपये जमेचा व ४३ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी बुधवारी स्थायी समितीकडे सादर केेला. त्यात बांधीव नैसर्गिक नाले, घनकचरा व्यवस्थापन, तलाव, चौक सुशोभीकरणावर भर देण्यात आला आहे.

महापूर व कोरोनाच्या साथीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे, तरीही यंदा चांगले महसुली उत्पन्न मिळेल, असा आशावाद अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आला. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी ७१० कोटी ४७ लाख रुपये महसुली जमेचा व ७१० कोटी ४ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने तयार केला आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात फारसा बदल केलेला नाही. नागरिकांवर करवाढीचा कोणताही बोजा टाकलेला नाही. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे करवसुली झालेली नाही. त्यात थकीत घरपट्टी वसुलीसाठी दंड व शास्ती माफ करण्यात आली आहे. विविध परवाना शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे यंदा थकबाकी वसुलीवर भर राहील. यामुळे मार्चअखेर २७२.९८ कोटीचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे, तर पुढील वर्षी महसुली उत्पन्न ३१५ कोटी ५ लाख इतके अपेक्षित आहे.

चौकट

प्रदूषमुक्त शहरासाठी २५ कोटी

महापालिका क्षेत्र प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद केली आहे. प्रदूषण मंडळाच्या निर्देशानुसार त्यासाठी लेखाशीर्षही तयार केले आहे. यात प्रासंगिक पॅचवर्कच्या कामासाठी दोन कोटी, पुतळे, स्मारके, चौक दुरुस्तीसाठी २५ लाख, टेलिफोन, विद्युत वाहिनी चर दुरुस्तीसाठी १.५० कोटी, ड्रेनेज चर दुरुस्तीसाठी ७५ लाख, विभागीय पॅचवर्कसाठी ५० लाख, नवीन रस्ते, उपनगरात मुरूम, गणेश तलाव व काळी खण सुशोभीकरणासाठी प्रत्येकी एक कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दोन कोटी, जलनिस्सारण देखभालीसाठी एक कोटी, तर नैसर्गिक नाल्यांच्या बांधकामासाठी १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

चौकट

अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्ये

महापालिकेचे नवे मुख्यालय : १० कोटी

चारही प्रभाग समित्यांसाठी प्रत्येकी १ कोटी

शामरावनगर पाणी निचरा आराखडा : १ लाख

आरक्षित जागेवरील भूसंपादन : १६ कोटी

रस्ते रुंदीकरण भूसंपादन : २ कोटी

खुल्या जागांना कुंपण : २ कोटी

विस्तारित भागात भाजीमंडई : २८ लाख

शहरात नवीन नाट्यगृह : २५ लाख

अतिथिगृह पाडून नवीन व्यापारी संकुल : २ कोटी

कुपवाडसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना : १ कोटी

२०१८ ते २० मधील ठेकेदारांची बिले : २० कोटी

चौकट

महापौरांना तीन कोटींचा विकास निधी

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने महापौर निधीसाठी तीन कोटींची, तर उपमहापौर व स्थायी सभापतींसाठी दीड कोटीची तरतूद केली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच लाख मिळतील, तर सभागृह नेते व विरोधी पक्षनेत्यांनाही ५ लाखावरच समाधान मानावे लागणार आहे.