कुठली ई-बस अन् कुठले विरंगुळा केंद्र; सांगली महापालिकेच्या मागील अनेक अपूर्ण योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात 

अविनाश कोळी

सांगली : नागरिकांच्या भल्याच्या अनेक योजना अंदाजपत्रकात समाविष्ट करायच्या अन् विसरून जायचे, असा कारभार गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने केला. यंदाही मागील अंदाजपत्रकातील अनेक अपूर्ण योजना २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्या आहेत. त्यांच्या पूर्णत्वाची खात्रीही आता जनतेला वाटत नाही.

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प एप्रिलमध्ये जाहीर केला होता. आर्थिक वर्ष संपताना महापालिकेने २०२५-२६चा अर्थसंकल्प ठळक बाबी व योजनांबाबतच्या विवरणासह प्रसिद्ध केला. त्यातील काही मोजक्याच योजना मार्गी लागल्या.

मात्र, बऱ्याचशा योजनांना मुहूर्त मिळाला नाही. आर्थिक वर्ष संपताना त्या कागदावरच राहिल्या आहेत. नव्या अर्थसंकल्पात या योजना पुन्हा समाविष्ट करुन नव्याने काही योजना त्यांच्या सोबतीला दिल्या आहेत. योजनांचा हा डोंगर पूर्ण होणार की पुन्हा या अंदाजपत्रकात पुढील अंदाजपत्रकात असाच प्रवाहित होत राहणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या योजनांना मुहूर्त लागला

घरपट्टी, पाणीपट्टी, जन्मदाखला तसेच बांधकाम परवाने ऑनलाइन करण्याबाबतची योजना कार्यान्वित झाली आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार करसंकलनाचे काम ऑनलाइन झाले आहे.ड्रोनद्वारे वृक्षगणना करण्यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या कामांना शासन मंजुरीची अपेक्षा

राष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गत शेरीनाल्याच्या सांडपाणी शुद्धीकरणाचा प्रकल्प, एस.टी.पी. उभारणी आदी कामांचा ९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. त्याच्या मंजुरीची महापालिकेला प्रतीक्षा आहे. विकास आराखड्याबाबतचा प्रस्तावही शासनदरबारी प्रलंबित आहे.
बदली व मानधनावरील कामगारांना सेवेत कायम करून त्याच्या खर्चापोटी शासनाकडून मदत मिळण्याचा प्रस्तावही शासनाकडे दिला आहे.

या कामांचा नारळ फुटलाच नाही

• पर्यावरण अहवाल तयार करणे : १० लाख
• वारणाली येथील रुग्णालयाचे काम पूर्ण करणे : १.६० कोटी
• श्वान निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र उभारणी : २ कोटी
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र : १५ लाख
• मॉडेल स्मार्ट स्कूल योजना : १० कोटी
• सिटी सर्व्हे क्षेत्राचा विस्तार : २ कोटी
• एसएमकेसी क्लब : १ कोटी
• सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी हजेरी शेड : २ कोटी
• रणगाडा, शौर्य स्मारक : ३० लाख
• प्रधानमंत्री ई-बससेवा : १ कोटी