अलमट्टी उंचीवरुन महाराष्ट्र-कर्नाटकात संघर्ष, कर्नाटक सरकारचा गॅझेट अधिसूचनेसाठी प्रयत्न

महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर मार्गाने लढत नसल्याची अनेकांना खत

सुशांत घोरपडे

म्हैसाळ : अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला महाराष्ट्राने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. या भूमिकेमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा परिसरात संभाव्य पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

कर्नाटक शासनातर्फे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, धरण उंचीवाढीचा निर्णय हा २०१० मधील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर आधारित असून तो आमचा हक्क आहे. यावर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. त्यांनी दिल्लीतील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तसेच प्रमुख नेत्यांना भेटून गॅझेट अधिसूचनेसाठी प्रयत्न सुरू केल्याचेही स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा कोणताही निर्णय महाराष्ट्राच्या सहमतीशिवाय घेऊ नये. 

या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते. याबाबत त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार ही केला आहे. मात्र सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी यांच्या सह अनेक संघटना या लढ्यासाठी एकत्र आल्या. आंदोलन केले मात्र शासन कायदेशीर मार्गाने लढत नसल्याची खंत अनेक संघटनेचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी मांडत आहेत.

स्थानिक प्रतिनिधींचा विरोध

या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीही आक्रमक झाले आहेत. खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, आमदार सतेज पाटील, विश्वजित कदम आदींनी एकत्र येऊन केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात, धरणाची उंची ५१५ मीटरपेक्षा अधिक वाढवू नये, अशी मागणी केली आहे. कोल्हापूर–सांगली मार्गांवर चक्काजाम आंदोलन करत नागरिकांनीही या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

तांत्रिक अहवालांमधील मतभेद

महाराष्ट्र सरकारने २०२० मध्ये नेमलेली नंदकुमार वाडनेरे समिती म्हणते की, अलमट्टी धरणामुळे पूरस्थिती निर्माण होत नसून, इतर भौगोलिक कारणे त्यामागे आहेत. मात्र, सध्याच्या राजकीय आणि स्थानिक दबावामुळे सरकारने पुन्हा नवीन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.

पुढील दिशा

दरम्यान, केंद्र सरकारने या वादाकडे गांभीर्याने लक्ष देत संवादातून मार्ग काढावा, अशी मागणी दोन्ही राज्यांतील जनतेकडून होत आहे. पाणी, पूर आणि सागरी धोरणांच्या दृष्टीने हे प्रकरण केवळ तांत्रिक नसून पूरपट्ट्यातील नागरिकांचे भविष्य ठरवणार असल्याच्या भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.

जलसंपदा विभागाने आतापर्यंत आम्हाला मदत केली नाही. आमचा सर्व अभ्यास पूर्ण झाला आहे. लवकरच सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. - सर्जेराव पाटील, कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समिती
 

रूरकी या संस्थेकडून अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही. तो अंतिम टप्प्यात आहे. कर्नाटक शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी वर्गाशी दररोज संपर्क सुरू आहे. पाऊस जास्त झाला तर त्याची माहिती आम्ही देतो. त्यानुसार ते पाणी सोडण्याचे नियोजन करतात. अहवाल आल्यानंतर सर्व स्पष्ट होईल. - चंद्रशेखर पाटोळे, अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ.