जत तालुक्याचे विभाजन होणार कधी?

निवडणुकीवेळीच केवळ चर्चा : राजकीय साठमारीत परिसराचा विकास रखडला

जयवंत आदाटे- जत तालुक्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव २००४ पासून प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहे. तालुक्यात १२३ गावे व २७६ वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. लोकसंख्या तीन लाख तीस हजार इतकी आहे. दोन लाख २४ हजार ५३८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ आहे. सांगली जिल्ह्यात भौगोलिक विस्ताराने सर्वात मोठा तालुका म्हणून जत तालुक्याची गणना केली जात आहे.
निवडणुका आल्यानंतर जत तालुक्यात विभाजनाची चर्चा जोरदार केली जाते. सभा-समारंभातून तालुका विभाजन करण्याचे आश्वासन नेते देतात, परंतु त्यानंतर नेते आणि स्थानिक या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तालुक्याच्या पूर्व भागात उमदी व संख ही दोन मोठी तालुक्याची ठिकाणे व्हावीत, अशी मागणी आजपर्यंत लावून धरली आहे.
राजकीय सोयीसाठी नेतेमंडळींनी उमदी व संख गावातील नागरिकांनी एकत्र यावे किंवा एकच प्रस्ताव एकत्र मिळून द्यावा, त्यावर शासन त्वरित निर्णय घेईल, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकून तेथील कार्यकर्त्यांवर नेत्यांनी निर्णय सोपविला आहे.
वरील दोन्ही गावात राजकीय संघर्ष असून, त्यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात एकमत होत नाही, म्हणून जत तालुक्याचे विभाजन होत नाही, असे सोयीचे उत्तर देऊन राज्यकर्ते वेळ मारून नेत आहेत. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे तालुका विभाजन करून संख तालुका निर्माण करावा, असा प्रशासकीय पातळीवरचा प्रस्ताव आहे. परंतु उमदीसाठी एकही प्रस्ताव नाही. जत तालुक्यापेक्षा कमी लोकसंख्या व गावे आणि क्षेत्रफळ असलेल्या सांगली जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांचे २००४ नंतर तात्काळ विभाजन झाले. ते नवीन तालुके अस्तित्वात आले आहेत. परंतु जत तालुका विभाजानाचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित राहिला आहे. तत्कालीन आमदार प्रकाश शेंडगे, आमदार सुरेश खाडे आणि माजी आमदार संभाजी पवार, एकनाथ खडसे यांनी जत तालुका विभाजनाचा प्रस्ताव विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर माजी मंत्री नारायण राणे यांनी हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे सांगितले होते. त्यानंतर या विषयावर चर्चाच होताना दिसत नाही.
जत तालुका विभाजनाचा मूळ प्रस्ताव २१ जून १२ रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत जळून भस्मसात झाला आहे, याची माहिती येथील बहुतांश नेते व कार्यकर्ते आणि जनतेला माहीत नाही.
तरीही जिल्हा आणि राज्यपातळीवर नेते जाहीर सभेत, भाषणातून जत तालुक्याचे विभाजन करू, असे पोकळ आश्वासन देऊन येथील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. सध्या नवीन तालुका निर्मितीचे शासनाचे धोरण नाही. जत तालुका विभाजनाची मूळ फाईल मंत्रालयात उपलब्ध नाही, तर तालुका विभाजन कसे होणार आहे?, हा प्रश्न येथील सूज्ञ नागरिकांना सतावत आहे.
जत तालुका विभाजनाचा प्रस्ताव मंत्रालयात कोणत्या पातळीवर आहे, त्यामध्ये सध्या काय प्रगती झाली आहे, याची काहीही माहिती मिळत नाही. नेतेमंडळी यासंदर्भात मूग गिळून गप्प बसली आहेत. जर मंत्रालयात मूळ प्रस्ताव नसेल तर, नव्याने प्रस्ताव तयार करणे व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, त्यानंतर नवीन प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करून जत तालुका विभाजनासाठी स्थानिक नेतेमंडळींनी प्रशासनावर राजकीय दबाव आणणे आवश्यक आहे.
आमदार विलासराव जगताप यांनी, जत तालुका विभाजनाचा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर आणि विधानसभेत लावून धरला जाईल, असे आश्वासन जनतेला दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी आपला पाठपुरावा सुरू केला आहे. जत तालुक्याचे विभाजन झाल्यानंतर येथील विकासाचा अनुशेष भरून निघणार आहे. तसेच पूर्व भागातील जनतेच्या गैरसोयी कमी होणार आहेत.
बसवराज जिगजेणी (रा. संख, ता. जत) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, जत तालुक्याचे विभाजन करावे, अशी मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी जत तालुका पूर्व भाग विकास व दुष्काळ निर्मूलन सेवा समितीची स्थापना केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
जत तालुका विभाजनाचा मूळ प्रस्ताव २१ जून १२ रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत जळून भस्मसात झाला आहे, याची माहिती येथील बहुतांश नेते व कार्यकर्त्यांना नाही. प्रस्ताव मंत्रालयात कोणत्या पातळीवर आहे, त्यामध्ये सध्या काय प्रगती झाली आहे, याचीही माहिती मिळत नाही. आमदार विलासराव जगताप यांनी जत तालुका विभाजनाचा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर आणि विधानसभेत लावून धरला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. बसवराज जिगजेणी (रा. संख, ता. जत) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासाठी त्यांनी जत तालुका पूर्व भाग विकास व दुष्काळ निर्मूलन सेवा समितीची स्थापना केली आहे.