भारती विद्यापीठाच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करा

विलासराव जगताप : त्रिसदस्यीय समिती नेमा

सांगली : भारती विद्यापीठाने शासनाच्या विविध खात्यांकडून मिळविलेल्या सर्व जमिनींची चौकशी शासनाने त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करावी, अशी मागणी आ. विलासराव जगताप यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. जगताप म्हणाले की, संपूर्ण राज्यभरात महसूल, वने, सीडको, एमआयडीसी अशा अनेक खात्यांच्या व महामंडळांच्या जमिनी भारती विद्यापीठाने लाटल्या आहेत. त्यांचे भाडे थकित असून, ज्या कारणासाठी जमिनी घेतल्या, त्यासाठी त्यांचा वापरही केला नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तत्कालीन शासकीय यंत्रणाही या प्रकरणात सामील आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे लाटलेल्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतानाच, भाड्यापोटी थकित रकमेवर चक्रवाढ व्याज लावून सर्व वसुली करावी. दिघी (ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड) येथील खाडीलगत असलेली गट क्र. २३३ ही २३ हेक्टर जागा १९९५ मध्ये कोळंबी विकास कार्यक्रमांतर्गत भारती विद्यापीठ व कोकण विद्यापीठाने घेतली. सांगलीतील विद्यापीठ इमारतीच्या जागेचीही थकबाकी २१ कोटी ५३ लाख ६५ हजार ५00 रुपये इतकी आहे. गेल्या अनेक वर्षांची ही थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी आहे. विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पतंगराव कदमच या बेकायदेशीर व्यवहारामागे आहेत. त्यामुळे सर्व जमीन व्यवहारांची चौकशी शासनाने करावी. याबाबतची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)

सर्व व्यवहार कायदेशीर
विद्यापीठाचे सर्व जमिनीचे व्यवहार हे कायदेशीर व पारदर्शीपणाने केले आहेत. भाड्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर महसूल विभागाने दिलेल्या नोटिसांनाही त्या-त्यावेळी उत्तर दिले आहे, अशी माहिती भारती विद्यापीठाचे संचालक डॉ. नितीन नायक यांनी दिली.