टोलच्या व्याजाचा भार वाढता!

याचिकेला विलंब : दिरंगाईमुळेच बसला टोलचा झटका

सांगली : आजवर अशोका बिल्डकॉन कंपनीच्या वाढीव खर्चाबाबत निर्णय घेण्यास केलेल्या विलंबामुळेच सांगलीला दुहेरी टोलचा झटका बसला आहे. हा अनुभव गाठीशी असतानाच, पुन्हा याचिकेला विलंब लावल्यामुळे व्याजाचे गणित वाढतच आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवरील दिरंगाईबद्दल आता नाराजी व्यक्त होत आहे. सांगलीतील आयर्विन पुलाला पर्यायी बायपास पूल बांधण्याचे काम अशोका बिल्डकॉन कंपनीला २३ मार्च १९९९ ला देण्यात आले. १९९५-१९९६ च्या दरसूचीप्रमाणे या प्रकल्पाची किंमत शासनाने ४ कोटी ५३ लाख रुपये निश्चित केली होती. निविदा मागविण्यात आल्यानंतर एकच निविदा विकली गेली व प्राप्त झाली. ६५ टक्के वाढीव दराने म्हणजे ७ कोटी ५0 लाख रुपयांची ही निविदा होती. शासनाने ही निविदा वाढीव दराने ७ आॅक्टोबर १९९८ रोजी मंजूर केली. त्यानंतर कंपनीने २५ सप्टेंबर २000 रोजी काम पूर्ण केले. त्यानंतर लगेच महिन्याभराने पथकर वसुलीला सुरुवात झाली. त्याचवेळी कंपनीने वाढीव १ कोटी २0 लाखांसाठी शासनाकडे मागणी केली. शासनाकडून या रकमेबाबत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी लवाद क्र. १ नियुक्त करण्यात आला. यामध्ये रा. श्री. अत्रे हे मुख्य लवादक होते. शासन लवादक म्हणून जी. के. देशपांडे व उद्योजक लवादक म्हणून मा. गो. धारप यांनी काम पाहिले. मुख्य लवादक व उद्योजक लवादक यांनी कंपनीचा दावा मान्य केला होता. त्यानंतर सांगली जिल्हा न्यायालयात शासनाने केलेले अपील न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर पुन्हा शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच वादासंदर्भात पुन्हा लवाद क्र. २ ची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर हे मुख्य लवादक होते. शासन लवादक म्हणून जी. के. देशपांडे, तर उद्योजक लवादक म्हणून मा. गो. धारप यांनी काम पाहिले. बहुमताने लवादाने उद्योजकांचा दावा अमान्य केला. यासंदर्भात उद्योजकांनी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दुसऱ्या लवादाचा निर्णय शासनाच्या बाजूने असूनही शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. याशिवाय पुढील न्यायालयीन बाबींमध्येही शासकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. शासकीय स्तरावरील या विलंबाचा फटका पुन्हा शासनालाच बसत आहे. निर्णय घेण्यास जेवढा विलंब होणार आहे, तेवढे व्याजाचे गणित वाढणार आहे. (प्रतिनिधी)प्रश्न व्याजाचा...अशोका बिल्डकॉन कंपनी आणि शासनामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून व्याजदराबाबतही वाद सुरू आहे. कंपनीने निविदेसोबत सादर केलेल्या रोकड प्रवाह गणिती तक्त्यामध्ये २३ टक्के व्याजदर दर्शविला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे की, निविदेमधील कलम ३.७.११ नुसार रोकड प्रवाह गणिती तक्त्यातील व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या प्राईम लँडिंग दरानुरूप बदलण्याचा व त्यानुसार प्रकल्प सवलत कालावधित सुधारणा करण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना आहे. याच नियमाच्या आधारे कंपनी व सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनेकदा पत्रव्यवहारही झाला आहे.