पूरग्रस्तांचे पैसे द्यायचे नसतील तर पायातले हातात का घेऊ नये?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इस्लामपूर : उसाला १३५ रुपये आणि सोयाबीनला प्रतिगुंठा ६८ रुपये देऊन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची चेष्टा करताना या सरकारला लाज वाटली पाहिजे. आमचे पैसे द्यायचे नसतील तर पायातले हातात का घेऊ नये?, अशा शब्दांत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर मंगळवारी हल्ला चढविला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील पूर येऊ नये म्हणून भिंत बांधू, बोगदे काढू, जतच्या दुष्काळी भागाला पाणी पाजू अशा कविकल्पना करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

येथील प्रांत कार्यालयावर वाळवा, शिराळा तालुक्यांतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा शेट्टी, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. तेथे सभेनंतर उसाचे १३५ रुपये आणि सोयाबीनचे ६८ रुपये अशी दोन पाकिटे करून ती निवेदनासोबत प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आली.

शेट्टी म्हणाले की, पूर ओसरून महिना झाला तरी सरकार मदत देत नाही. जयंतराव म्हणतात, यांच्या मागण्या काय आहेत, ते माहीत नाही. कधी भिंत आणि बोगदा बांधायचा तो बांधा; त्याअगोदर आमच्या बुडाखाली शिरलेल्या पाण्याचे बघा. केंद्राकडून पैसे येणार आहेत म्हणून तिकडे बोट दाखवू नका. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केंद्राविरुद्ध आंदोलन करावे. त्यामध्ये आम्ही सोबत असू.

नाईक म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी पुराची फक्त पाहणी केली. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी अद्याप मदत दिलेली नाही.

निशिकांत पाटील म्हणाले, २५ वर्षे मंत्री असूनही या भागातील प्रश्न शिल्लक राहिले आहेत. पुराबाबत असंवेदनशील असणारे मंत्री म्हणून जयंत पाटील यांच्याकडे पाहावे लागेल. प्रशासनाला पुढे करून सामान्य कार्यकर्त्यांना पुढे करून त्रास दिला जात आहे. यापुढे त्याचा हिशेब चुकता केला जाईल.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, पृथ्वीराज पवार, पोपटराव मोरे, ॲड. एस. यू. संदे, महेश खराडे, रणधीर नाईक, सनी खराडे, शाकीर तांबोळी, प्रसाद पाटील, धैर्यशील मोरे, भागवत जाधव, संदीप राजोबा, सुखदेव पाटील, अक्षय पाटील उपस्थित होते.

चौकट

सरकारला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत

शेट्टी म्हणाले, येत्या १ सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफीचा अध्यादेश, पूरग्रस्तांचे विनाअट पुर्नवसन, नियमित कर्जदाराला ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान, पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी माफी, कणेगावचे पुनर्वसन, या मागण्या मान्य न झाल्यास नरसोबावाडीच्या संगमावर हजारो कार्यकर्त्यांच्या साक्षीने जलसमाधी घेऊ.