पेन्शनसाठी आटपाडी तहसीलवर मोर्चा

जनता दलातर्फे आयोजन : परिषदेतून मुख्यमंत्र्यांना १0 हजार पत्रे पाठविली

आटपाडी : राज्य शासनाच्यावतीने ६० वर्षापुढील सर्व नागरिकांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, या मागणीसाठी जनता दलाच्यावतीने आज (मंगळवारी) येथील तहसील कार्यालयासमोर मोर्चा काढण्यात आला. बचत धाम इमारतीच्या आवारात पेन्शन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शनसाठी निधीची तरतूद करावी आणि तात्काळ नागरिकांच्या खात्यावर पेन्शन जमा करावी यासाठी आज सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६0 वर्षापुढील हजारो नागरिकांची पेन्शन परिषद झाली. येथील बस स्थानकापासून व्यापारी पेठेतून बचत धामपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. टपाल कार्यालयाजवळ मोर्चा येताच आंदोलकांनी ‘शासनाने पेन्शन चालू करावी’ अशी मागणी करणारी दहा हजार पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यासाठी टपाल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिली.परिषदेत प्रा. शरद पाटील म्हणाले, यापूर्वी ६० वर्षापुढील सर्वांना पेन्शन चालू करु म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.आबा सागर म्हणाले, सध्या गोवा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यात ६० वर्षापुढील नागरिकांना पेन्शन चालू आहे. महाराष्ट्रात, देशात आमदारांना सर्वाधिक पेन्शन आहे. मग सर्वसामान्यांना का नाही? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने तरतूद केली नाही, तर मंत्रालयावर याच महिन्यात धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला.यावेळी अ‍ॅड. के. डी. शिंदे, रावसाहेब पाटील, वसंतराव पाटील, शिवाजीराव परुळेकर, नाथा ऐवळे, पतंगराव गायकवाड, तुकाराम कुटे, तुकाराम जुगदर, पांडुरंग वाक्षे, सुवर्णा जावीर यांची भाषणे झाली. अर्जुन बाबर, लक्ष्मण दबडे, कुबेर मुंझे, आनंदा कोळेकर, वैभव चव्हाण, नाथा गलांडे, सुवर्णा जरग, नागरिक सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)

परिषदेतील ठराव
शासकीय, निमशासकीय नोकरदारांच्या पगारातील १0 टक्के रक्कम त्यांच्या आई-वडिलांच्या नावे जमा करावी.
विनाकट ६0 वर्षापुढील सर्व नागरिकांना इतर राज्यांप्रमाणे दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन द्यावी.
जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द करावा
कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना तात्काळ अटक करावी आणि सूत्रधारांचा छडा लावावा.