सांगली : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे नदी प्रदूषण, राखेचे प्रदूषण, नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष, सावळीजवळील कारखान्यांकडून होणारे प्रदूषण... असे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंडविधान संहिता कलम १६६ नुसार कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती सांगली जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष ॲड. अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ॲड. शिंदे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणामुळे कोंबड्यांचा, पक्ष्यांचा मृत्यू, साखर कारखान्यांमुळे होणारे जमीन, पाण्याचे, राखेमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण, नदीचे होणारे प्रदूषण, नैसर्गिक नाल्यांचे होणारे प्रदूषण, घनकचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण, उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे जिल्ह्याची कधीही भरून न येणारी अशी नैसर्गिक हानी होत आहे. कर्कराेगासारखे अनेक दुर्धर आजार या प्रदूषणांमुळे वाढतच चालले आहेत. परंतु जिल्ह्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सध्याचे उपप्रादेशिक अधिकारी व त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयातील सध्याचे प्रादेशिक अधिकारी कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना दिसून येत नाहीत.
सांगली जिल्हा सुधार समितीने यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध प्रदूषण विषयांवर सांगली आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे असंख्य तक्रारी केलेल्या आहेत, मात्र या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केवळ नोटिसा देण्यासारख्या जुजबी कारवाया केल्या. या कारवाईला संबंधितांनी केराची टोपली दाखवली आहे. अनेकदा अधिकाऱ्यांची मिलीभगत होऊन कारवाईस टाळाटाळ केलेली आहे. सामान्य नागरिकांनी तक्रारी केल्या की, त्यांना अनेक दिवस ताटकळत ठेवून केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम ते करीत आहेत.
त्यामुळे हे अधिकारीच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. त्यामुळे कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्या मालमत्तेची देखील चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी जयंत जाधव, महालिंग हेगडे, संतोष शिंदे, दाऊद मुजावर, अभिषेक खोत उपस्थित होते.