लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापुरानंतर आलेले कोरोनाचे संकट, हिरावलेल्या नोकऱ्या, सर्वसामान्य नागरिकांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित याचा परिणाम यंदा महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावरही होणार आहे. कोरोनामुळे घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्तासह विविध करांची वसुली पूर्णत: ठप्प होती. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नियोजनच संकटात सापडले आहे. यंदा अंदाजपत्रकात १०० कोटींची तूट येण्याची भीती आहे. ही तूट पुढील वर्षी कशी भरून काढणार, याची चिंता प्रशासनाला लागली आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून सध्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ घालून नव्या योजनांना निधीची तरतूद करण्याची कसरत अधिकाऱ्यांना करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेवर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट होते. २०१९ मध्ये महापूर व मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे महापालिकेचे संपूर्ण कामकाजच थांबले होते. महापुरापेक्षा कोरोनाचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. सात ते आठ महिने हाताला काम नव्हते. व्यवसाय ठप्प झाला होता. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे.
सध्या महापालिकेचा गाडा शासनाच्या अनुदानावरच सुरू आहे. जकात, उपकरापोटी दरमहा १२ कोटींच्या आसपास अनुदान येते. यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिल, दैनंदिन खर्च भागविला जातो. घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता करासह इतर करांची वसुलीच बंद होती. आता कुठे घरपट्टी, पाणीपट्टीची बिले वितरित करण्यात आली आहेत. घरपट्टीतही उपयोगकर्ता कर लागू केल्याने तो भरण्यास नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. घरपट्टीची थकबाकी सुमारे ७५ कोटीच्या घरात आहे. त्यापैकी २० कोटींच्या आसपास वसुली होईल अशी स्थिती आहे. पाणीपट्टी विभागाची अवस्था वेगळी नाही. नऊ महिन्यांचे एकत्रित बिल दिल्याने नागरिकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. मागील थकबाकी व चालू कर असे जवळपास ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पाणीपट्टीतून अपेक्षित होते. पण आतापर्यंत केवळ ४ कोटीच वसूल झाले आहेत. मालमत्ता विभागाकडे ७ कोटींची थकबाकी आहे. मार्चपर्यंत कोटी-सव्वा कोटी वसूल होतील. नगररचना विभागाच्या १५ ते २० कोटींपैकी आठ ते दहा कोटींच्या वसुलीचा अंदाज आहे.
कोरोनामुळे महापालिकेच्या अर्थचक्रालाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे यंदा जवळपास १०० कोटी रुपयांची तूट येऊ शकते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ही तूट पुढील वर्षी भरून काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
चौकट
विकासकामांवर परिणाम
कोरोनामुळे आयुक्तांनी आरोग्य वगळता इतर सर्व कामांना ब्रेक लावला होता. रस्ते, गटारीसह वाॅर्डातील किरकोळ कामेही बंद होती. आता वर्कऑर्डर झालेली कामे सुरू झाली आहेत. पण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या फायली अजूनही धूळ खात पडल्या आहेत. महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्यांच्या निधीलाही आयुक्तांनी कात्री लावली आहे. त्यात यंदा मार्चपर्यंत अपेक्षित करवसुली न झाल्यास पुढील वर्षीही विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.