अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील 39 हजारपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र

शासनाच्या 27 डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखापर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे.

सांगली: शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या नव्या योजनेस अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातील 39 हजार 991 शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या या शेतकऱ्यांची थकबाकी 431 कोटी 78 लाख इतकी आहे. अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील 52 हजार 714 शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे 583 कोटी 53 लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी 2 लाख रुपयांच्या पीक कर्ज माफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या 27 डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखापर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 52 हजार 714 शेतकरी दोन लाखापर्यंतच्या पीक कर्जमाफीला पात्र ठरत आहे. त्यांची थकबाकी 583 कोटी 35 लाख आहे. शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीक कर्ज व अल्प पीक कर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

मध्यम मुदतीचे 22 हजार 676 शेतकऱ्यांचे 274 कोटी 36 लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या 15 हजार 315 शेतकऱ्यांचे 148 कोटी 42 लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखावरील कर्जमाफी निर्णय न झाल्यामुळे 4 हजार 815 शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
 

84 हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले

जिल्हा बँकेच्या शेती कर्जाची थकबाकी मोठी आहे. 95 हजारांवर थकबाकीदार शेतकरी असून, त्यांच्याकडे 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. मात्र जिल्हा बँकेची पीक कर्जे नियमितपणे फेडणारे शेतकरीही 84 हजाराच्या घरात आहेत. या शेतकऱ्यांनी 1995 कोटींची कर्जे वेळेत फेडली आहेत. त्यामुळे ते प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र असून, त्यांना शासन किती मदत करणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.